परिवर्तित संरचनाअनुसार निर्वाचन गर्न नसक्ने निर्वाचन आयोगको संकेत

 निर्वाचन आयोगले सरकारलाई स्थानीय तहको परिवर्तित संरचना अनुसार निर्वाचन गर्न नसक्ने संकेत दिएको छ । तराई मधेशमा २२ वटा स्थानीय तहको संख्या थप्ने र सीमा हेरफेर गर्ने सरकारको निर्णयले जेठ ३१ मा हुने निर्वाचनको तयारीमा नै अवरोध पुगेको आयोगको भनाई छ । राजधानीको वालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको छलफलमा आयोग पदाधिकारीले दोश्रो चरणको निर्वाचनको तिथी मितिको उपाय र सम्भावनाको विकल्प नखोजी जेठ ३१ गते दोश्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोग तयार रहेको जानकारी गराएका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटपछि साँझ बिज्ञप्ति जारी गरी आयोगले निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पुरा गरी निर्वाचन सामाग्री सम्बन्धित ४ सय ६१ स्थानीय तहमा पुर्‍याईसकेको, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयहरुले काम सुरु गरेको र जेठ १९ गते उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता हुने गरी निर्वाचन कार्यक्रम राजपत्रमा प्रकाशित भईरहेकाले बिकल्प नखोज्न सरकारसँग आग्रह गरेको हो । भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले राजनीतिक सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेकाले दोश्रो चरणको निर्वाचनको विकल्प दिन आग्रह गर्नुभएको थियो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले दोश्रो चरणको निर्वाचनका लागि सम्पुर्ण तयारी पुरा गरिसकेकाले विकल्प दिन कठिन भएको प्रधानमन्त्री दाहाललाई जानकारी गराउनुभएको आयोगद्वारा जारी बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।