Oct 26, 2021

महाधिवेशनमा कांग्रेस अल्झियो, एमालेले पछि पार्‍यो

Oct 26 , 2021

एमालेले कसरी यति छिटो सम्भव बनायो वडा अधिवेशन ?

नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले महाधिवेशनमा होमिएका छन्। यी दुबै दलले मंसिरमा महाधिवेशन गर्दैछन्।

एमालेले मंसिर १० देखि १२ सम्म चितवनमा दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्दैछ।

नेपाली कांग्रेसले मंसिर ९ देखि १३ गतेसम्म काठमाडौंमा १४ औं महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ।

एमालेले छोटो समयमै

एमालेले कात्तिक ६ गते एकैदिन छ हजारभन्दा बढी वडामा अधिवेशन सकेको छ भने बाँकी वडामा कात्तिक १५ भित्रै अधिवेशन सक्ने भनेको छ।

कांग्रेसले ६४ जिल्लामा मात्रै वडा अधिवेशन सकेको छ भने १३ जिल्लामा कहिले अधिवेशन हुन्छ यकिन छैन। तर १३ हिमाली जिल्लामा भने कांग्रेसले जिल्ला अधिवेशनसमेत सकिसकेको छ।

यो पनि: एमाले वा कांग्रेस कुन घरमा अट्दैछन् धेरै रङका नेपाली?

एमालेले आज देशैभर पालिका अधिवेशन गर्दैछ। सकेसम्म सबै पालिकाहरूमा आजै अधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व चुन्ने तयारीमा एमाले छ।

वडा अधिवेशन गरेको छ जबकी कांग्रेसले एक वर्षदेखि तयारी गर्दा पनि १३ जिल्लामा अझै वडा अधिवेशन गर्न सकेको छैन।

कांग्रेसले वडा अधिवेशन सकिएका ६४ मध्ये ५१ जिल्लाका पालिकामा मात्रै अधिवेशन गरेको छ। अन्यत्र कहिले अधिवेशन गर्ने भन्ने मितिसमेत तोकिएको छैन।

एमालेमा खुरूखुरू अधिवेशन:

एमालेले कात्तिक ६ मा देशका छ हजार सात सय ४३ मध्ये छ हजार वडामा अधिवेशन गरेको छ। बाढीपहिरो र डुवानले प्रभावित बाँकी वडामा पनि छिट्टै अधिवेशन सक्ने तयारी एमालेको छ। अधिकांश ठाउँमा सर्वसम्मत तवरले नेतृत्व चयन गरिएका छन्।

यसपालि एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका नेता/कार्यकर्ता नै पार्टीका तल्ला तहमा नेतृत्वमा पुगेका छन्। एमाले वरिष्ठ नेता रहेका माधवकुमार नेपाल अर्कै पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी खोलेर बाहिरिइसकेका छन्।

एमालेमा नवौं महाधिवेशनसम्म गुटगट प्रतिस्पर्धा थियो। यसपालि भने गुटगट प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छैन।

एमाले सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष कर्णबहादुर थापाले बाढीपहिरो र डुवान प्रभावित ठाउँबाहेक अन्यत्र वडा अधिवेशन सकिइसकेको बताए। एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले सुदूरपश्चिमका जिल्लामा वडा अधिवेशन भएकोबारे आफूलाई भने जानकारीमा नआएको बताइरहेका छन्।

तर अध्यक्ष रावल भने सुदूरपश्चिमका अधिकांश ठाउँमा वडा अधिवेशन भएको दाबी गर्छन्।

‘अछामको धेरै ठाउँमा अधिवेशन भएको छ। कैलाली, कञ्चनपुर र बैतडीका कुनै पनि वडामा अधिवेशन भएको छैन। ती ठाँउहरूमा कात्तिक १२ र १५ गते वडा अधिवेशन राखिएको छ,’ उनले भने।

उनले अधिकांश ठाउँमा वडा अधिवेशन कात्तिक ६ मै गरेको बताए।

‘बझाङमा बाटो बन्द छ। सम्भव भएको ठाउँमा अधिवेशन भएको छ। बाजुरा र दार्चुलाको धेरै ठाउँमा अधिवेशन भएको छ। अरू सबै ठाउँमा भइरहेको छ। सबै ठाउँमा आफ्नै हिसाबले भइरहेको छ,’ उनले भने।

उनले यसपालि अधिकांश ठाउँमा सर्वसम्मत नेतृत्व आउनुमा विगतमा बखेडा झिक्नेहरू बाहिरिएकोले सम्भव भएको तर्क गरे। ‘पार्टीमा कुनै न कुनै रूपमा बखेडा झिक्नेहरु बाहिरिएकाले अहिले अधिवेशन सर्वसम्मत ढंगले भएको छ,’ उनले भने।

उनले पहिलेदेखि नै अधिवेशन आयोजक समिति बनाएर काम गरिएकोले छिटो अधिवेशन सम्भव भएको पनि बताए।

‘हामीले पहिल्यै आयोजक कमिटी बनायौं। सबैलाई सर्वसम्मत रूपमा चयन गर्यौं। यो त अरू पार्टीले पनि बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पार्टीमा सहमति हुनु भनेको राम्रो अभ्यास हो। पार्टीमा विभिन्न बखेडा झिक्ने प्रवृत्ति बाहिरिएको छ, सकारात्मक सोच भएका मात्रै पार्टीमा छन्।’

एमालेका अर्का केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्य पनि सहमतिकै आधारमा नेतृत्व चयन भइरहेको बताउँछन्। विगतमा पार्टीभित्र देखिएका अन्तरसंघर्षको कारण देखाएर कसैलाई पनि विभेद नगरिएको दाबी उनको छ।

‘अहिले पार्टीमा प्यानल नै बनाएर गतिविधि भएको छैन। पार्टीमा प्यानल नबनाउने निर्णय भइसकेको छ। १० बुँदे सहमति गरेका, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट आएका भनेर विभेद गरिएको छैन। पार्टीमा स्वच्छ ढंगले नै निर्णय भएको छ। कार्यकर्ताले यसको हिसाव पनि राखेका छैनन्,’ उनले भने।

अर्की केन्द्रीय सदस्य पवित्रा निरौलाले अधिवेशन चलिरहँदा कुनै पनि समस्या नदेखिएको बताइन्।

‘हाम्रो जिल्ला झापामा कुनै अप्ठ्यारो छैन। अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण वातावरणमा अधिवेशन भएको छ। सम्मानजनक ढंगले भएको छ,’ उनले भनिन्। उनले हाल एमालेभित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई चुनौती दिन सक्ने नेता कोही पनि नभएको दाबी गरिन्।

नवौं महाधिवेशनमा ओलीसँग झिनो मतले अध्यक्ष हारेका माधव नेपालले अर्कै पार्टी गठन गरिसकेका छन्।

अर्का केन्द्रीय सदस्य विशाल भट्टराईले कार्यकर्ताले तलैदेखि सुझबुझपूर्ण ढंगले काम गर्दै आएको दाबी गरेका छन्।

‘पार्टी विभाजन भइसकेको अवस्थामा आफ्ना विरोधीहरू सक्रिय हुन सक्ने भएकोले कार्यकर्ताले तलैदेखि सुझबुझपूर्ण ढंगले निर्णय गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘विरोधमात्रै गर्ने र कार्यकर्तालाई विभाजन गर्न चाहनेहरू बाहिरिइसकेका पनि छन्।’

एमालेले खुरूखुरू अधिवेशन अघि बढाउनुमा कांग्रेसमा जस्तो क्रियाशील सदस्यता विवाद देखा परेको पनि छैन।

एमालेमा संगठित सदस्यहरू हुन्छन्। यद्यपी एमालेमा संगठित सदस्य संख्या कति पुग्यो भन्ने यकिन भइसकेको छैन। कांग्रेसले भने यसपालि ९ लाख क्रियाशील सदस्य बनाएको छ।

भट्टराईका अनुसार १० लाखको हाराहारीमा एमालेमा संगठित सदस्य पुग्छन्। अब १५ दिनभित्र संगठित सदस्यको टुंगो लाग्ने उनले बताए। महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौटको कार्यविधि संगठित सदस्य संख्याको आधारमा केन्द्रीय कमिटीबाट गरिने भट्टराईले जानकारी दिए।

एमालेमा संगठित सदस्य लिनका लागि दुई जना संगठित सदस्यबाट सिफारिस हुनुपर्दछ। वडाले गरेको संगठित सदस्य सिफारिस पालिका, जिल्ला र प्रदेश हुँदै केन्द्रमा आइपुग्छ। त्यसपछि संगठन विभागले सदस्य दिने गर्छ।

‘संगठित सदस्यता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पूरा हुन छ महिनाजति लाग्छ,’ उनले भने, ‘तर अन्य कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता लिइसकेको व्यक्तिलाई यतिधेरै समय लाग्दैन।’

संगठित सदस्यले हरेक वर्ष लेबी बुझाउनुपर्छ। एक जना संगठित कार्यकर्ताले मासिक ३० रूपैयाँका दरले लेबी रकम एमालेलाई बुझाउनुपर्छ। एमालेले विभिन्न पदमा उम्मेदवार बन्ने कार्यकर्तालाई संगठित सदस्य लिएको अवधि पनि तोकेको छ।

पालिका सदस्यको उमेदवार हुन संगठित सदस्यता लिएको ७ वर्ष हुनुपर्छ भने महिला, दलितलगायतका कलष्टरलाई भने ५ वर्ष राखिएको छ। केन्द्रीय सदस्यको उमेदवार हुन पार्टी सदस्यता लिएको १० वर्ष र महिला, दलित लगायतका कलष्टरले ७ वर्षमै यो अधिकार पाउनेछन् भन्ने विधानमा व्यवस्था छ।

एमालेमा प्रदेश कमिटी सदस्य हुन कम्तिमा सात वर्ष पार्टी सदस्य रहेको र जिल्ला वा सोभन्दा माथिल्लो कमिटी वा विभागको सदस्य भई एक कार्यकाल काम गरेको हुनुपर्छ। तर महिला, दलित, श्रमिक, अल्पसंख्यक, आदिवासी जनजाती र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकमा भने पार्टी सदस्य भई ५ वर्ष काम गरेको र एक कार्यकाल जिल्ला कमिटी वा जनसंगठन वा विभागमा रही काम गरेको भए पुग्ने विधानत व्यवस्था छ।

साथै जिल्ला र सो मातहतका कमिटी, निकाय वा विभागको पदाधिकारी तथा सदस्य पदका लागि उम्मेदवार हुन सम्बन्धित अधिवेशनले तोकेबमोजिमको योग्यता हुनुपर्ने उल्लेख छ।

राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रतिनिधि चुनिनका लागि कम्तीमा १० वर्ष पार्टी सदस्य भएर काम गरेको हुनुपर्नेछ। तर महिला, दलित, श्रमिक, अल्पसंख्यक, आदिवासी–जनजाती र अपाङ्गता भएका व्यक्तिले भने सात वर्ष पार्टी सदस्य भई काम गरेको भए मात्रै पनि प्रतिनिधि हुन पाउँछन्।

केन्द्रीय कमिटी सदस्यको उम्मेदवार हुनका लागि कम्तीमा १० वर्ष पार्टी सदस्य भएर केन्द्रीय कमिटी वा केन्द्रीय निकायको सदस्य वा प्रदेश कमिटीको सदस्य वा केन्द्रीय विभागको सदस्य वा जिल्ला कमिटीको पदाधिकारी वा जनसंगठनको केन्द्रीय पदाधिकारी भई एक कार्यकाल काम गरेको हुनुपर्नेछ भन्ने विधानको व्यवस्था छ।

तर महिला, दलित, श्रमिक, अल्पसंख्यक, आदिवासी–जनजाती र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकमा भने एक कार्यकाल जिल्ला कमिटी वा सोभन्दा माथिल्लो कमिटीको सदस्य भई काम गरेको र सात वर्ष पार्टी सदस्य भई काम गरेको भए पुग्नेछ।

एमालेमा एक अध्यक्ष, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, चार उपाध्यक्ष, एक महासचिव, एक उपमहासचिव र सात जना सचिवसहित २२५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी हुनेछ। एमाले अध्यक्षमा फेरि केपी शर्मा ओली उठ्ने निश्चितजस्तै छ।

एमालेले नवौं महाधिवेशन २०७१ मा गरेको थियो।

कांग्रेस कहाँ अल्झियो?

नेपाली कांग्रेसले यसपालि ९ लाख क्रियाशील सदस्य बनाएको छ। योमध्ये ४८ हजार क्रियाशील सदस्य विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिका हुन्।

२०७२ सालमा कांग्रेसले १३ औं महाधिवेशन गर्दा क्रियाशील संख्या जम्मा चार लाख ८० हजार मात्रै थियो।

यसबीचमा कांग्रेसमा विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम, सुनिलबहादुर थापा नेतृत्वको राप्रपाका नेता तथा कार्यकर्ता प्रवेश गरेका थिए। उनीहरूलाई पनि क्रियाशील सदस्यता दिइएको छ।

कांग्रेसले २०७६ पुसमा केन्द्रीय समिति बैठक गरेर ०७७ फागुन ७ देखि १४ औं अधिवेशन र्ने निर्णय गरेको थियो। अहिलेसम्म कांग्रेसले अधिवेशनको मिति चारपटक सारिसकेको छ, तैपनि महाधिवेशन मंसिरमा हुने निश्चित छैन।

कांग्रेसले भदौ १८ गते देशभरका छ हजार सात सय ४३ वडामा वडा अधिवेशन गर्ने भनेको थियो तर ६४ जिल्लामा मात्रै वडा अधिवेशन गर्न सक्यो भने १३ जिल्लामा अझै वडा अधिवेशनकै सुनिश्चितता भइसकेको छैन।

कांग्रेसले अन्य पार्टीबाट आएकालाई पार्टीभित्र समायोजन गर्ने, कोरोना महामारी र क्रियाशील सदस्यताको विवाद देखाएर चौथोपटकसम्म महाधिवेशन सारेको थियो भने अब क्रियाशील सदस्यता विवाद देखाएर पाँचौंपटक महाधिवेशन सार्न खोजेको छ।

क्रियाशील सदस्यतामा करिब पाँच हजार उजुरी परेका थिए। करिब छ महिना त ती उजुरी हेर्न नै कांग्रेसले समय लगाएको थियो। केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकको नेतृत्वमा केन्द्रीय क्रियाशील छानबिन समिति नै बनाएर क्रियाशील सदस्यताबारे छानबिन गरेको कांग्रेसले त्यसमाथि पनि विवाद थपिँदा पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, केन्द्रीय सदस्यद्वय मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक नेतृत्वमा अर्को समिति बनाएर क्रियाशील विवाद करिब-करिब टुंग्याएको थियो।

पार्टीका तल्ला तहका अधिवेशन नै नसकिएको भन्दै कांग्रेसले मंसिर मसान्त वा पुस पहिलो साताका लागि महाधिवेशन सार्न खोजेको छ। छिट्टै सभापति शेरबहादुर देउवाले पदाधिकारी र केन्द्रीय समिति बैठक राखेर महाधिवेशनको मिति हेरफेर गर्दै महाधिवेशनको कार्यतालिकासमेत परिमार्जन गर्ने तयारी गरेका छन्।

कांग्रेस विधानअनुसार महाधिवेशन हुने वर्षको पछिल्लो छ महिना क्रियाशील सदस्यता वितरण नै गर्न पाइँदैन। तर कांग्रेसले जहिले पनि अधिवेशनको मुखमा क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने हुँदा लफडा हुने गर्छ। यसपालि पनि क्रियाशील सदस्यता विवाद नै मिलाउन नसक्दा अहिलेसम्म रौतहट र रसुवामा वडा अधिवेशनको कामसमेत सुरू हुन सकेको छैन।

नियमित रूपमा क्रियाशील सदस्यता र नवीकरणका काम गर्नुपर्ने भए पनि कांग्रेसको संरचनाले काम नगर्दा महाधिवेशनको मुखमा जहिले पनि विवाद हुने गरेको छ। साथै अन्य पार्टीबाट आएकालाई केन्द्रबाटै क्रियाशील सदस्यता दिने निर्णयले पनि कांग्रेसमा विवाद ल्याइरहेको छ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकै गृहजिल्लामा क्रियाशील सदस्यता विवादले वडा अधिवेशन एकलौटी रूपमा भएका छन्। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले वडा अधिवेशनमा भाग नै लिएका छैनन्। तलबाट पठाइएका तीन सय बढी क्रियाशील सदस्यको नाम काटेर सभापति देउवाले आफूनिकटका नयाँ सदस्य थप गरेर पठाएपछि डडेल्धुरामा विवाद भएको थियो।

वडामा आफूनिकटकाले नेतृत्व जित्न सहज हुने गरी महाधिवेशनको मुखमा क्रियाशील सदस्यता थपघट गर्ने गर्दा कांग्रेसमा विवाद हुने गर्दछ। कांग्रेसले वडा, पालिका, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा क्षेत्रबाट सिफारिस आएपछि जिल्लाबाट क्रियाशील सदस्यता दिने र नवीकरणको काम गर्छ। तर जहिले पनि महाधिवेशनको मुखमा क्रियाशील वितरण गर्दा विवाद केन्द्रसम्मै आउँछ र त्यही कारणले महाधिवेशनकै मिति धकेलिँदै गएको छ।

कांग्रेस निर्वाचन समितिका संयोजक महादेवप्रसाद यादवका अनुसार छठअघि १३ जिल्लामा वडा अधिवेशन र हिमाली जिल्लामा जिल्ला अधिवेशन गर्ने तयारी छ। यसबारे आज सभापति देउवासहित पदाधिकारीहरूसँग छलफल हुने पनि उनले बताए।

कांग्रेसले कार्यतालिकाअनुसार काम नगर्दा महाधिवेशन प्रभावित भइसकेको छ। १३ हिमाली जिल्लामा पाँच तहका अधिवेशन भइसकेका छन्। वडा, पालिका, प्रदेश सभा क्षेत्र, प्रतिनिधि सभा क्षेत्र र जिल्ला अधिवेशन गरी पाँच तहमा अधिवेशन भएका छन्। तर ६४ जिल्लामा वडा अधिवेशन मात्रै भएको छ भने ५१ जिल्लामा पालिका तहको अधिवेशन भएर प्रदेश सभा अधिवेशन हुन बाँकी छ।

कांग्रेसमा प्रदेश नम्बर २ का ८ जिल्लामा वडा अधिवेशन नै भएको छैन। अन्य पार्टीबाट समायोजन भएका वडा सभापति, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय सभापतिलगायत नेतृत्व सर्वस्वीकार्य नहुँदा सुरूदेखि नै विवाद थियो। सोही विवादले गर्दा क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण समयमै हुन सकेको थिएन।

नेता अर्जुननरसिंह केसीले क्रियाशील सदस्यता विवादलगायत देखाएर अब महाधिवेशन सार्न नहुने बताएका छन्। ‘धेरैपटक महाधिवेशनको मिति सरिसक्यो, अब सार्न हुन्न,’ उनले भने, ‘पार्टी विधान र संविधानलाई नै चुनौती दिने गरी कांग्रेस अघि बढ्न हुन्न।’

कांग्रेस विधानअनुसार चार वर्षको अन्तरालमा महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ। तर कांग्रेसमा समयमै नेतृत्व हस्तान्तरण खासै भएका छैनन्।

कांग्रेस विधानले एक वर्ष कार्यकाल थप गर्न पाइन्छ। सभापति देउवाले विधान मात्र होइन संविधानले राजनीतिक दललाई दिएको छ महिना अवधिसमेत लिई कार्यकाल बढाएका थिए।

सभापति देउवाको कार्यकाल गत भदौ २३ गतेसम्म मात्रै थियो। त्यही भएर कांग्रेसले भदौ १८ मा वडा अधिवेशन गरेर अधिवेशन सुरू गरिएको लिखित जानकारी निर्वाचन आयोगलाई दिइसकेको छ।

कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पार्टी अवैध हुन सक्ने चिन्ता रहेकोले जसरी पनि छिटो महाधिवेशन गर्नुपर्ने बताउँछन्। तर सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेल नै महाधिवेशन समयमै गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन्। सभापति देउवाले त महाधिवेशन दुई/चार दिन यताउता सर्दा खासै फरक नपर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्।

कांग्रेसले यसपालि विभिन्न पदमा उठ्न क्रियाशील सदस्यलाई निश्चित अवधि हुनुपर्ने नियम हटाइदिँदा नेतृत्वमा युवाहरू पनि आएका छन्।

क्रियाशील सदस्य बनेको १ वर्ष हुनेले मात्रै पहिले कांग्रेसमा वडामा सभापति उठ्न पाउथे तर यसपालि क्रियाशील हुनेहरू पनि वडा सभापतिदेखि पदाधिकारी बनेका छन्। यसले पार्टीमा प्रतिस्पर्धा भने बढाएको छ। कांग्रेसमा मुख्यगरी तल्ला तहमा सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता पौडेल समूहबीच प्यानल नै बनाएर चुनाव लडेका छन्। कांग्रेसले अधिकांश वडामा भने सर्वसहमतिमा नेतृत्व चयन गरेको छ।

कांग्रेसमा यसैपालि क्रियाशील सदस्य बनेकाहरू पनि क्षेत्रीय प्रतिनिधि, प्रदेश प्रतिनिधि र महाधिवेशन प्रतिनिधि आउन पाउँछन्। १६५ प्रतिनिधि सभा क्षेत्रबाट क्षेत्रीय सभापतिसहित २६ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि केन्द्रमा महाधिवेशनका लागि आउँछन्। महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाटै केन्द्रीय सदस्य, पदाधिकारी र सभापति निर्वाचित हुन्छन्।

कांग्रेसमा एक सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री र आठ सहमहामन्त्री तथा एक कोषाध्यक्ष गरी १४ पदाधिकारी र १६८ सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन हुन्छ। यसमा कोषाध्यक्ष र ३३ जना केन्द्रीय सदस्य सभापतिले मनोनित गर्न पाउँछन्। कांग्रेसले मनोनित गर्ने पदाधिकारी संख्या घटाएर चुनावबाट आउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थालाई यसपालि महत्व दिएको छ।

कांग्रेसमा फेरि सभापति पदमा उठ्ने प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका देउवाको तयारी छ भने वरिष्ठ नेता पौडेललगायत पनि आकांक्षी छन्। पौडेल पक्षमा रहेका नेताहरू महामन्त्री शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह, शेखर कोइराला सभापति उठ्ने तयारीमा छन्। तर पौडेलले सामुहिकतामा विश्वास गर्ने र आफ्नो टिमबाट एक जना मात्रै सभापति हुने बताइरहेका छन्।

सभापतिको उम्मेदवार तय गर्न ढिलाइ गर्नुले पनि महाधिवेशनको मिति पर धकेल्ने बाहना मिलेको छ। कांग्रेसमा यसपालि सभापति पदमा धेरै नेताहरू आकांक्षी रहेकोले चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ।

ओलीले भने- परमादेश दिने पाँचै न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने होइन र?

Oct 26 , 2021

नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परमादेश दिने सर्वोच्च अदालतका पाँचै जना न्यायाधीशहरूले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्।

invotech

परमादेश जारी गर्ने सबैले राजीनामा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

आज एमालेको पालिका अधिवेशनलाई भर्चुअल रूपमा सम्बोधन गर्दै ओलीले परमादेशबाट सरकार बनेपछि अदालतमा पनि समस्या देखिएको बताए।

‘परमादेशबाट सरकार गठन भएपछि सर्वोच्च अदालतमा समस्या देखिएको छ। न्यायाधीशहरूले क-कसले के गर्नुभएको थियो, अलि खुलेको छ,’ उनले भने।

उनले एक जनाले मात्र नभई परमादेश दिनेहरूले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए।

सरकारमा भाग खोजेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाले राजीनामा दिनुपर्ने माग भइरहेको छ। यसबारे राजनीतिक दलका नेताहरू सोमबारसम्म मौन थिए।

तर आज ओलीले एक जनाले मात्र नभई परमादेश दिने पाँचै जनाले राजीनामा दिनुपर्ने बताए।

‘एक जनाले मात्र होइन परमादेश दिने पाँचै जनाले सर्वसम्मत फैसला गरेको होइन? एक जनाले मात्रै राजीनामा गर्ने? पाँचै जनाले राजीनामा गर्ने होइन?,’ उनले भने।गत असार २८ मा सर्वोच्चले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो। परमादेशपछि एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटेका थिए भने देउवा असार २९ मा गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

‘फरार सूची’मा रहेकी सांसद मुख्यमन्त्री आचार्यलाई भोट हाल्न आउने चर्चापछि प्रहरी ‘अलर्ट’

Oct 24 , 2021

प्रहरी नजरमा ‘फरार’ नेकपा एमालेकी सासद गुलेफुन खातुन मियाँ प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यलाई विश्वासको मत दिन आउने चर्चापछि प्रहरी ‘अलर्ट’ बनेको छ।

आज मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्।

सरकारी कागजात किर्ते गरेको अभियोगमा अदालतबाट दोषी ठहर भएपछि उनी फरार छिन्।

‘उहाँ लामो समयदेखि प्रदेश सभाको बैठकमा आउनु भएको छैन,’ मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी जनार्दन जिसीले भने, ‘उहाँबारे हामी अलर्ट छौँ।’ फरार सासद भेटे के गर्नुहुन्छ? भन्ने प्रश्नमा उनले थपे, ‘यसै गर्छौ भनेर अहिले भन्न मिल्दैन। तर प्रहरीले आफ्नो सुर छोड्दैन।’

सरकारी छाप र हस्ताक्षर किर्ते गरेको मुद्दामा उच्च अदालत विराटनगरले सांसद खातुनलाई एक वर्ष कैद र १४ हजार ५८३ जरिमाना सजायको फैसला सुनाएपछि फरार रहेकी उनी प्रहरीको खोजी सूचीमा छन्। उनी मोरङबाट समानुपातिक सासद हुन्।

बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्र निरीक्षण गर्न प्रधानमन्त्री देउवा आज प्रदेश नम्बर १ जाने

Oct 24 , 2021

बाढीपहिरो र डुबान प्रभावित क्षेत्र निरीक्षणका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आज प्रदेश नम्बर १ का जिल्लाहरूमा जाने भएका छन्।

बाढीपहिरो तथा डुबानले पुर्‍याएको क्षतिको स्थलगत निरीक्षण गर्न प्रधानमन्त्री देउवा आज इलामलगायत प्रदेश नम्बर १ भित्रका जिल्लाहरू जाने कार्यक्रम छ।

प्रधानमन्त्री सुनसरी, मोरङ, इलाम र पाँचथरलगायत ठाउँ पुगेर बाढीपहिरो तथा डुवान प्रभावितहरूसँग भेट्ने कार्यक्रम छ। आज बिहान ८ बजे बाढी प्रभावित क्षेत्र गएर आजै साँझ काठमाडौं फर्किने कार्यक्रम छ।

प्रधानमन्त्रीसँगै सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाललगायत मन्त्रीहरू पनि प्रदेश नम्बर १ को बाढीपहिरो तथा डुवान क्षेत्रको निरीक्षणका लागि जाने कार्यक्रम रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री देउवा बिहीबार र शुक्रबार सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाका बाढीपहिरो तथा डुवान क्षेत्रको निरीक्षण गरेर फर्किएका थिए। सरकारले तत्कालका लागि अस्थायी आवास बनाउन बाढीपहिरो प्रभावितलाई ५० हजार दिने बताएको छ।

तिकुनियामा किसानलाई गाडीले किचेको मुद्दामा पक्राउ परे भारतीय गृह राज्यमन्त्रीका छोरा

Oct 10 , 2021

भारतमा केन्द्रीय गृह राज्यमन्त्री अजय मिश्रा टेनीका छोरा आशिष मिश्रालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।

उत्तर प्रदेशको लखिमपुर खिरी जिल्लाको तिकुनियामा आफ्ना बुवालाई कालो झन्डा देखाउन खोज्ने किसानलाई गाडीले किचेर मारेको आरोपमा मिश्रालाई पक्राउ गरिएको बिबिसी हिन्दीले जनाएको छ। तिकुनिया कैलाली जिल्लाको सीमावर्ती क्षेत्र हो।

शनिबार लगभग १२ घन्टा सोधपुछ गरेपछि मिश्रालाई पक्राउ गरिएको उत्तर प्रदेशका डिआइजी उपेन्द्र अग्रवालले जानकारी दिएका छन्। प्रहरीले सोधपुछ गर्दा मिश्राले जवाफ दिन आनाकानी गरेको र अनुसन्धानमा असहयोग गरेको भन्दै उनलाई हिरासतमा लिइएको हो।

गृह राज्यमन्त्री मिश्राका छोरालाई हत्या, हत्याको योजना बनाएको लगायत विषयमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ।

भएको के थियो?

अघिल्लो आइतबार तिकुनियामा भएको एउटा हिंसात्मक घटनामा ८ जनाको मृत्यु भएको थियो।

एनडिटिभीका अनुसार आइतबार तिकुनियामा एउटा कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। तिकुनिया केन्द्रीय गृह राज्यमन्त्री मिश्राको पुर्ख्यौली घर भएको ठाउँ हो। उक्त कार्यक्रमा उनी र उत्तर प्रदेशका उपमुख्यमन्त्री केशव मौर्य सहभागी हुन जान लागेका थिए।

केन्द्रीय सरकारले ल्याएका तीन वटा विधेयकको केही समयदेखि विरोध गरिरहेका किसानहरूले उपमुख्यमन्त्री र केन्द्रीय गृह राज्यमन्त्रीलाई कालो झन्डा देखाउने कार्यक्रम राखेका थिए।  कालोझन्डा देखाउने थाहा पाएपछि मिश्रा र मौर्यले रूट बदलेका थिए। ​

उनीहरूले रूट बदलेको थाहा पाएपछि फर्किन लाग्दा राज्यमन्त्री मिश्राका छोराले चलाएकोसहित गाडीहरू आएको देखेपछि किसानहरूले उनीहरूलाई नै कालो झन्डा देखाएको आन्दोलनरत किसानले जनाएका छन्। त्यसपछि मन्त्री मिश्राका छोराले कालो झन्डा देखाउने र अरू किसानमाथि गाडीले कुदाएको किसानहरूको आरोप छ।

गाडीले किच्दा चार जना किसानको मृत्यु भएको छ।

आफ्ना साथीहरू मारिएपछि आक्रोशित बनेका किसानले ती गाडीमा आगो लगाइदिएका थिए भने त्यसमा सवार चार जनालाई कुटपिट गरेका थिए। कुटपिटबाट चार जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा एक चालक र तीन जना भारतीय जनता पार्टीका कार्यकर्ता भएको उल्लेख गरिएको छ।

किसानलाई मन्त्रीका छोराको गाडीले किचेर मारेको घटनाले भारतको केन्द्रीय राजनीतिमा तरंग आएको छ। प्रतिपक्षी कंग्रेस आईलगायत दल तथा समाजका विभिन्न पक्षबाट दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग गरिएको छ।

बर्दियामा हात्तीको आक्रमणबाट एकको मृत्यु

Oct 10 , 2021

हात्तीको आक्रमणबाट बर्दियामा एक जनाको मृत्यु भएको छ।राजापुर १० हप्ती कोटियाबाटबाट

दक्षिणतर्फ एक किमी टाढा बाटोमा हात्तीको आक्रमणबाट ३५ वर्षका बेचन दहितको मृत्यु भएको हो।

घर फर्किंदै गर्दा गए राति उनलाई हात्तीले सुँड र खुट्टाले कुल्चिएको अनुमान गरिएको छ। आज बिहान बेचन मृत अवस्थामा फेला परेका थिए।मृतकको शरीरमा हात्तीले कुल्चिएको दाम देखिएको छ। घटनास्थल वरपर हात्तीका पाइला पनि देखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका प्रहरी उपरीक्षक ईश्वर कार्कीले बताए।

मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुअघि प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रपतिलाई भेट्ने

Oct 08 , 2021

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने तयारी गरेका छन्।सत्तारूढ दलहरूले मन्त्री

हुनेहरूको नाम दिनेवित्तिकै आज मन्त्री नियुक्त गर्ने र आजै अपरान्ह ४ बजे सपथ खुवाउने कार्यक्रम छ।

साथै आज प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्ने कार्यक्रम छ।

मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुअगाडि प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्न लागेका हुन्।

आज बिहान ११ बजे प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्ने कार्यक्रम रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ।

मन्त्रीहरूको सपथ सम्बन्धी कानुनमा समस्या देखिएकोले भेट्न लागिएको स्रोतको दाबी छ। सपथसम्बन्धी व्यवस्था गर्न सरकारले नयाँ विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको सपथ सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्न गत असोज ११ मा बसेको मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति दिएको थियो।

संविधानको आफूअनुकूल व्याख्या गर्दै एमालेका मुख्यमन्त्री

Oct 08 , 2021

एकैदिन पार्टी विभाजन भएका मुख्यमन्त्री राउतले लिइसके विश्वासको मत, आचार्य र शाक्यको रणनीति दसैं पछिसम्म धकेल्ने  

नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी एकैदिन विभाजित हुँदा समान राजनीतिक घटना क्रमबाट गुज्रिएका तीन वटा प्रदेश सरकारमध्ये प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिइसकेका छन्।

एमाले नेतृत्वमा रहेका दुई वटा प्रदेश सरकार भने विश्वासको मत लिने दिन पर धकेलेर आफ्नो आयु दसैंपछिसम्म पुर्‍याउन लागिपरेका छन्। यसको पुष्टि दुबै प्रदेश सरकारले गरिसकेका छन्।

प्रदेश १  संसद्को हिउँदे एवं नवौं अधिवेशन शुक्रबार (आज) सुरू हुँदैछ। तर, अधिवेशन प्रारम्भ हुने दिनसम्म पनि सरकारले विश्वासको मत लिन चाहेको सूचना प्रदेश सभामा पठाएको छैन। कहिले प्रस्ताव पठाउँछ भन्नेबारे केही खुलाएको पनि छैन। मन्त्रीहरू नै यसबारे बेखबर छन्।

प्रदेश १ को प्रदेशसभा नियमावलीअनुसार विश्वासको मतमा छलफल हुनुभन्दा दुई दिनअघि नै संसदमा सरकारले प्रस्ताव पठाउनु पर्ने उल्लेख छ।

एमाले र जनता समाजवादी पार्टी एकैदिन भदौ ९ मा औपचारिक रूपमा विभाजित भएका थिए। एमाले विभाजन भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा विभाजित बनेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन भएका थिए। त्यो घटना क्रमपछि बागमती, प्रदेश १ र २ सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता उत्पन्न भएको थियो।

संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल वा सरकारलाई समर्थन गर्ने दल विभाजित भए त्यसको ३० दिनभित्र संसदबाट मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव पेश गर्ने र उपधारा ३ मा तत्काल कायम रहेको संसद्को बहुमतबाट पारित नभए मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुने उल्लेख छ। सोहीअनुसार प्रदेश २ मा लालबाबु राउतले बुधबार नै विश्वासको मत लिइसकेका छन्।

एमाले नेतृत्वमा रहेका प्रदेश सरकारहरू भने ‘३० दिनभित्र प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्ने’ वाक्यांशलाई आधार मानेर सरकारको आयु लम्ब्याउने प्रयासमा जुटेका छन्।

बागमती प्रदेश सरकारले असोज २४ का लागि संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेको छ। उसले त्यही दिन संसदमा विश्वासको मत चाहिएको प्रस्ताव दर्ता गर्ने जनाएको छ।

‘हामी २४ गते संसदमा प्रस्ताव पठाउँदैछौं,’ बागमती प्रदेश सरकारकी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रचना खड्काले सेतोपाटीसँग भनिन्,  ‘त्यसपछि दसैं बिदा सुरू होला। छलफलचाहिँ दसैंपछि मात्रै होला।’

बागमती प्रदेशमा  अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री बनेको साता नबित्दै  उनी अल्पमतमा परेकी थिइन्। प्रदेश सभामा एमालेसँग सभामुखसहित अहिले ४३ सदस्य छन्। यो सरकार टिकाउन पुग्दो संख्या होइन। यो प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका उपसभामुखसहित २३, कांग्रेसका २२, एकीकृत समाजवादीका १३ र जनता समाजवादीका १ जना सांसदसहित  विपक्षी गठबन्धन प्रष्ट बहुमतमा छ।

बागमतीले जस्तै प्रदेश १ सरकारले पनि संवैधानिक प्रावधानको आफूअनुकूल व्याख्या गर्दै असोज २४ मै प्रस्ताव पठाउने तयारी गरिरहेको छ। यद्यपि मुख्यमन्त्री भीम आचार्य भने विश्वासको मत लिने भन्दाभन्दै पनि  ‘सहमतिको सरकार बनाऔं’ भन्दै विपक्षीलाई आग्रह गर्दै छन्।

‘मेरो पहिलो प्रस्ताव त सहमतिमा सरकार बनाऔं भन्नेछ,’ बुधबार सार्वजनिक कार्यक्रममै आचार्यले भनेका थिए ‘यदि त्यो सम्भव भएन भने मात्रै दसैंपछि प्रक्रियामा जाउँला।’

मुख्यमन्त्रीले दसैंपछि मात्रै विश्वासको मत लिने सार्वजनिक घोषणा गरेपछि प्रदेश १ को विपक्षी गठबन्धनले सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीलाई भेटेर संविधानअनुसार सदनको प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको थियो। जवाफमा सभामुखले संविधानभन्दा दायाँबायाँ नहुने वचन दिएका थिए।

मुख्यमन्त्री आचार्यले कहिले त्यो प्रक्रिया अंगाल्छन् भन्ने टुंगो अझै लागेको छैन। सरकारले विश्वासको मत कहिले लिन्छ भन्नेमा मन्त्रीहरूसमेत बेखबर छन्। भदौ ९ मै एमाले विभाजित भएको भए पनि प्रदेशसभामा निर्वाचन आयोगले पठाएको सूचना भदौ २४ मा मात्रै आइपुगेको कारण देखाउँदै प्रदेश १ मा विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सरकारले पर धकेल्दै आएको छ। यसलाई विपक्षी गठबन्धनले सरकारको आयु लम्ब्याउने प्रयास भन्दै आएको छ।

उस्तै प्रकृतिको घटनामा प्रदेश २ ले विश्वासको मत लिइसक्दा  दुईटा प्रदेशमा  ढिलाइ किन?

‘ढिला गरेका छैनौं, हामी संवैधानिक प्रावधानअनुसार विश्वासको मत लिन्छौं,’ प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री तुलसी न्यौपानेले भने, ‘संविधान अनुसार हामीअघि बढ्ने हो।’

संसदमा प्रस्ताव कहिले पठाउँछ प्रदेश सरकारले  यसबारे सरकारका दोस्रो वरियताका मन्त्री न्यौपाने स्वयं बेखबर छन्।

‘यसबारे मुख्यमन्त्रीज्यूलाई थाहा होला, हामीलाई जानकारी भइसकेको छैन,’ उनले भने।

विपक्षी गठबन्धनले भदौ २४ भित्र सरकारले विश्वासको मत लिइसक्नु पर्ने भन्दै प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासी र सभामुखलाई भनिसकेका छन्। सरकारले संविधान बाहिर जान नमिल्ने उनीहरूको तर्क छ। तर, मुख्यमन्त्रीले दसैंपछिको भाका सार्वजनिक गरेपछि विपक्षी गठबन्धन संशकित बनेको छ।

प्रदेश १ संसदमा सत्तारूढ एमालेका ४१ सांसद छन्। एक जना सभामुख र एक जना फरार सांसद घटाउँदा उसको मत संख्या ३९ मात्रै हुन्छ। यो संख्या सरकार टिकाउन पुग्दो संख्या होइन। संसदमा  सामान्य बहुमत सिद्ध गर्न ४७ मत आवश्यक पर्छ। विपक्षी गठबन्धन भने ५० मत संख्या साथमा लिएर नयाँ सरकार बनाउने तयारीमा बसेको छ। आचार्य नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिने मिति पर धकेल्ने प्रयास गरिरहँदा त्यसलाई रोक्ने प्रयासमा गठबन्धन जुटेको छ। गठबन्धनमा कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १०, जसपाका ३ र संघीय लोकतान्त्रिक मन्चका १ गरी ५० सांसद छन्।

सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष तामाङलाई पाँच दिन थुनामा राख्न अदालतको अनुमति, दसैंअघि छुट्न गाह्रो

Oct 06 , 2021

सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङसहित १२ जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ।

पहिलो चरणको अनुसन्धानका लागि मंगलबार जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनीहरूलाई पाँच दिन थुनामा राख्ने अनुमति दिएको हो।

सिभिल सहकारीको ७० करोड रकम निक्षेप ठगी गरेको आरोपमा उनीहरूमाथि अहिले ठगी मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले जनाएको छ।

ब्युरो प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक श्यामकुमार महतोका अनुसार दोस्रो चरणको अनुसन्धानका लागि पुन: अदालतको अनुमति लिइन्छ।

उनीहरूलाई संगठित रूपमा ठगी गरेको आरोप छ। १३७ जनाले जाहेरी दिइसकेको र अन्य मानिसहरू पनि जाहेरी दिन आइरहेको महतोले बताए।

ठगी मुद्दामा प्रहरीले २५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउँछ। अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा अदालतमा दर्ता गर्छ।

‘अनुसन्धान गर्दै जाँदा अन्य कसुर देखिन आए मुद्दाको प्रकृतिअनुसार थप थुनामा राख्ने/नराख्ने टुंगो हुन्छ,’ महतोले भने। प्रहरी अनुसन्धान नसकिने भएकाले  तामाङसहितका प्रतिवादी दसैंअघि छुट्ने सम्भावना कम छ।

तामाङ सिभिल सहकारीका पूर्वअध्यक्ष हुन्। सहकारीका हालका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठ छन्। उनी पनि पक्राउ परेका छन्।

पक्राउ परेकाहरूमा भगवानबहादुर सिंह, मायोनानी महर्जन, एलिना तुलाधर, शंकरप्रसाद पाठक, संगीत श्रेष्ठ, राकेश महर्जन, बुद्धराज तामाङ, कौस्तुभ केतन ढुंगाना, विजयविक्रम शाह र हरिहर लामिछाने छन्। उनीहरू सहकारीको विभिन्न पदमा कार्यरत् कर्मचारी हुन्।

सहकारीको बचतको ठूलो हिस्सा तामाङले अन्य आफ्ना कम्पनीहरूमा लगानी गर्दै आएका थिए। उनले करिब ९ अर्ब रुपैयाँ सहकारीको निक्षेप ऋण विभिन्न कम्पनीका नाममा लिएका छन्।

ती कम्पनीले सहकारीमा ऋण तिरेको छैन। निक्षेप माग्न जाँदा नपाएपछि बचतकर्ताहरू प्रहरीमा पुगेका हुन्।

यो पनि पढ्नुस्:

अर्बौंको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न नसकेर प्रहरी हिरासतमा पुगेका इच्छाराज

बन्यो २२० केभी क्षमताको कोसी करिडोरको पहिलो खण्ड

Oct 06 , 2021

कोसी करिडोर २२० केभी प्रसा

सुनसरीको इनरुवावाट संखुवासभाको बसन्तपुर, बानेश्वर हुँदै तुम्लिङटारसम्मको २२० केभी डबल सर्किट टावर निर्माण गर्ने र टावरको एकतर्फ मात्र तार तान्ने काम सकिएको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतीय एक्जिम बैंकद्वारा धनकुटाको हिलेमा सोमबार कार्यक्रम आयोजना गरी पहिलो प्याकेज अन्तर्गतको प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको घोषणा गरिएको थियो।

अनुमानित लागत ११ करोड २० लाख अमेरिकी डलर रहेको प्रसारण लाइन आयोजना नेपाल सरकारको लगानी र भारत सरकारले एक्जिम बैंकले दिएको सहुलितपूर्ण ऋणमा निर्माण भएको हो। एक्जिम बैंकबाट आयोजनाका लागि ९ करोड अमेरिकी डलर सहुलितपूर्ण ऋण प्रवाह भएको छ।

कोसी करिडोर प्रसारण लाइन आयोजनामार्फत तुम्लिङटारदेखि बसन्तपुरसम्म करिब १००० मेगावाट, ढुंगेसाँघु (ताप्लेजुङ) देखि बसन्तपुरसम्म करिब १००० मेगावाट र बसन्तपुरदेखि इनरुवासम्म करिब २००० मेगावाटविद्युत प्रसारण गर्न सकिन्छ। साथै एक नम्बर प्रदेशका जिल्लाहरुमा विद्युत् विश्वसनीय विद्युत् आपूर्तिका लागि प्रसारण तथा वितरण सञ्जाल बन्ने छ।

कार्यक्रममा एक्जिम बैकका प्रतिनिधि विश्वजीत गर्गले प्रसारण लाइन आयोजनाको पहिलो प्याकेज निर्माण सम्पन्न भएको साँचो ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवाल र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हस्तान्तरण गरेका थिए।

कार्यक्रममा धनकुटा नगरपालिका प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपालस्थित भारतीय दूतावासकी उपप्रमुख नामग्या सी खाम्पा लगायत उपस्थित थिए।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रसारण लाइन निर्माणपछि प्रदेश नम्बर १ मा विद्युत प्रसारण तथा वितरणका लागि मेरुदण्ड तयार भएको बताए।

कोसी करिडोर र कावेली करिडोर प्रसारण लाइनलाई लिंक गर्न लागिएको जानकारी दिँदै उनले आयोजना अन्तर्गतका सबस्टेसनहरुको निर्माण सम्पन्न भएपछि यस क्षेत्रको विद्युत आपूर्ति गुणस्तरीय र विश्वसनीय हुने बताए।

ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव भेटुवालले प्रसारण लाइनको निर्माणबाट अरुण र तमोर जलाधार क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत ग्राहककोसम्म पुर्‍याउन पूर्वाधार तयार भएको बताए।

प्रसारण लाइन निर्माणपछि यस क्षेत्रका खोलानालामा जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि निजी क्षेत्रको लगानीलाई थप सुनिश्चित बनाएको बताए।

नेपाल र भारतबीचको सहकार्यका लागि ऊर्जा प्रमुख क्षेत्र रहेको बताउँदै भारतीय दूतावासकी उपप्रमुख खाम्पाले भारतले जारी गरेको क्रस बोर्डर विद्युत व्यापार निर्देशिकाका बमोजिम नेपालले भारतबाट विद्युत खरिद गर्न मात्र नभएर बिक्री गर्नसमेत पाउने बताइन्।

रण लाइन आयोजनाअन्तर्गत पहिलो प्याकेजको प्रसारण लाइन निर्माणको काम सकिएको छ।