विज्ञहरू भन्छन्ः सेना-प्रहरी जस्तै अब साइबर सुरक्षामा छुट्टै संयन्त्र र बजेट चाहिन्छ

काठमाडौं । आउँदो जेठ १५ गते सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गइरहेको परिप्रेक्षमा साइबर सुरक्षा क्षेत्रले समेत बजेटमा केही अपेक्षाहरू राखेको छ ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विस्तार र डिजिटलाइजेसनतर्फ मुलुक अगाडि बढ्दै गर्दा त्यसलाई क्रमशः सरकारले समेत क्रमशः आत्मसाथ गर्दै लगेको छ । मुलुकको आईसीटी क्षेत्रको नेतृत्वकर्ताको रूपमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सूचना प्रविधि विभाग र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण जस्ता निकायमार्फत साइबर सुरक्षाले समेत प्राथमिकता पाउँदै गएको साइबर सेक्युरिटी विज्ञ तथा इमेनेन्स वेजका संस्थापक नारायण कोइरालाको विश्लेषण छ ।

‘यो विषयलाई सरकारले पहिलेभन्दा अहिले धेरै नै गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिन्छ । तर साइबर सेक्युरिटीकै लागि भनेर बजेट आइसकेको अवस्था भने छैन,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारमा हुनेहरूले सेक्युरिटीको औचित्य बुझ्न नसकेको पनि होइन होला । साइबर सुरक्षाको हिसाबले हेर्दा यसपालिको बजेटमा राम्रै घोषणा हुने अपेक्षा छ ।’

सञ्चार मन्त्रालयले नै नेपालको साइबर सुरक्षालाई नेतृत्व दिनुपर्ने भन्दै उनी मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको नेसनल सर्टलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने सुझाव दिन्छन् ।

‘त्यसमा सबै सरकारी निकायको प्रतिनिधित्व पनि छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर साइबर सुरक्षा नीतिको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा गएर अड्किएको अवस्था छ । बजेट अगावै उक्त नीति आएको भए त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी बजेट तय हुने अपेक्षा गर्न सकिन्थ्यो ।’

यद्यपि सरकारले साइबर सुरक्षा शीर्षकमा बजेट नछुट्याए पनि विभिन्न सरकारी निकायहरूले सीमित रुपमा भए पनि केही बजेट छुट्याउन थालेका छन् । जसले गर्दा साइबर सेक्युरिटी क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा समेत बढ्दै गएको छ । बजेटमै यो विषय समेटिन सके साइबर सुरक्षाका लागि ठूला परियोजना बन्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी समेत नेपाल आउन सक्ने कोइरालाको बुझाई छ । ‘त्यस्तो अवस्थामा स्थानीय कम्पनी तथा उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति पनि चाहिन्छ,’ उनी भन्छन् ।

सरकारले साइबर ऐन ल्याउने, नेसनल सर्ट बनाउने कुराहरू आइरहेका छन् । तर यो सबै शैद्धान्तिक तहमा मात्रै सीमित भए जस्तो देखिन्छ । त्यसैले यसलाई मूर्त रूप दिन पर्याप्त स्रोत साधन आवश्यक रहेको अर्का साइबर सुरक्षा विज्ञ प्रमोद पराजुली बताउँछन् ।

‘यदि सरकारी सर्भरमा कतैबाट आक्रमण  भयो भने नेपालसँग त्यसलाई उचित रूपमा फरेन्सिक अध्ययन गर्ने क्षमता पनि छैन,’ उनी भन्छन्, ‘बजेट नै नहुँदा यस्तो अवस्था देखिएको हो ।’ त्यसैले सुरक्षा निकायलाई दिए जस्तै सूचना प्रविधिको सुरक्षामा समेत बजेट छुट्याउन आवश्यक रहेको पराजुलीको सुझाव छ ।

‘विभाग र कार्यालयहरूले बजेट छुट्याउने एउटा कुरा हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर मुलुक सूचनामा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ अग्रसर भइरहेको बेला साइबर सुरक्षाका लागि भनेर बजेट छुट्याउन सरकारले कञ्जुस्याई गर्नु हुँदैन । भौतिक सुरक्षाका लागि भन्दै सरकारले सुरक्षाका चारपाँच अङ्ग बनाएको छ र त्यसका लागि दशौँ अर्ब रूपैयाँ खर्चिने गरेको छ । अबको समयमा सरकारले सूचना प्रविधिको सुरक्षाका लागि पनि त्यस्तै कम्तिमा एउटा भए पनि विशेष अङ्ग बनाउनु पर्छ ।’

साइबर सुरक्षाका लागि बजेटको आवश्यकतासँगै त्यसको कार्यान्वयनमा समेत समस्या रहेको साइबर सुरक्षाको क्षेत्रमा क्रियाशिल फर्म भैरव टेक्नोलोजीका सीईओ विजय लिम्बुको बुझाई छ ।

‘साइबर सेक्युरिटीमा विगतका वर्षमा थोरै भए पनि बजेट छुट्याइएको थियो । तर त्यो उपयोग हुनै सकेन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले बजेट छुट्याउनुका साथै त्यसलाई खर्च गर्ने उपयुक्त संरचनामा समेत ध्यान दिन जरुरी छ ।’

पराजुली जस्तै उनी पनि साइबर प्रतिरक्षाका लागि विशेष बजेट आवश्यक रहेकोमा जोड दिन्छन् । ‘हामीलाई अब राष्ट्रियसँग क्षेत्रीय स्तरमा समेत साइबर डिफेन्स युनिटहरू चाहिन्छन्,’ उनी अगाडि भन्छन्, ‘साइबर सुरक्षाका लागि नीतिहरू तयार हुँदै गर्दा त्यसको कार्यान्वयनका लागि बजेट छुट्याउने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’

साइबर सुरक्षा तथा प्रतिरक्षाका लागि सबैभन्दा प्राथमिक हतियार मानिसहरू नै हुने भन्दै लिम्बु त्यसका लागि पर्याप्त किसिमले साइबर सुरक्षा सम्बन्धी जनचेतनाको अभिवृद्धि आवश्यक ठान्छन् ।

‘हामीलाई पहिलो कुरा त साइबर प्रतिरक्षा किन चाहिन्छ र कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको जागरूकता नै चाहिएको छ,’ एनी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा मान्छेले नै एक स्तरमा फायरवालको रुपमा काम गर्न सक्छन् । त्यसैले विगतका वर्षमा सरकारले पोलियो उन्मुलनका लागि विशेष अभियान घोषणा गरेजस्तै साइबर सुरक्षाका लागि पनि अभियान  थाल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

साइबर सुरक्षाकै क्षेत्रमा कार्यरत कम्पनी सिनिकल टेक्नोलोजी तथा बगभी प्लेटफर्मका संस्थापक नरेश लाम्गादे समेत सम्पूर्ण सरकारी सेवा डिजिटलाइज गर्दै लैजाने सन्दर्भमा त्यसको सुरक्षामा समेत ध्यान दिन आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिन्छन् ।

‘त्यसका लागि गम्भीर र सम्वेदनशील सिस्टमहरूलाई २४ सै घण्टा निगरानीमा राख्नुपर्ने हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसका लागि आवश्यक टुल्स तथा प्रविधि र जनशक्तिका लागि पर्याप्त बजेटको आवश्यकता हुन्छ ।’