May 10, 2022

नरोकिने भयो इन्टरनेट सेवा, बजेटबाट कर समेत घटाउने सञ्चार मन्त्रीको आश्वासन

May 03 , 2022

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथका लागि डलर सिफारिस रोकिएपछि देशव्यापी रुपमा बन्द हुने भनिएको इन्टरनेट सेवाको सङ्कट तत्कालका लागि टरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूलाई सहजीकरण गर्ने आश्वासन दिएसँगै इन्टरनेट ब्यान्डविथमा देखिएको सङ्कट समाधान हुने देखिएको हो ।

सोमबार अपरान्ह इन्टरनेट सेवाप्रदायक सङ्‍घ नेपाल (आइस्पान) को टोलीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री कार्कीसँग भेटवार्ता गरेको थियो ।  त्यसक्रममा सेवाप्रदायकको मागप्रति आफू सकारात्मक रहेको भन्दै इन्टरनेट सेवा कुनै पनि हालतमा रोकिन नहुने तर्फ मन्त्रीले जोड दिएको बैठकमा सहभागी सङ्घका पूर्व अध्यक्ष विनय बोहोराले जानकारी दिए ।

नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ आयातका लागि डलर सिफारिस गरिदिए पनि मन्त्रालयले सेवाप्रदायकहरूको बेरुजु देखाउँदै त्यसलाई रोकिदिएको थियो । छ महिनाभन्दा लामो समयदेखि ब्यान्डविथको रकम भुक्तानी गर्न नसकेपछि एयरटेल, टाटा सहितका कम्पनीले ब्यान्डविथ रोकिदिने चेतावनी दिएका थिए ।

जसले गर्दा स्थानीय निर्वाचनको मुखमा नेपालको इन्टरनेट सेवा ठप्प हुने सम्भावना बढेको थियो । तर सोमबार आएर मन्त्रालयले  सेवाप्रदायकहरूको ब्यान्डविथको डलर सिफारिस पत्र दर्ता समेत गरिदिएको छ ।

यससँगै बेरुजुको विषय समाधान गर्न सेवाप्रदायकले तत्परता देखाउने र मन्त्रालयले डलर सिफारिस अगाडि बढाउने समझदारी जुटेको बुझिएको छ । ‘यद्यपि सोमबार राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस र मङ्गलबार सार्वजनिक बिदा परेका कारण डलर सिफारिसको कार्यका लागि बुधबारसम्म पर्खिनुपर्ने हुन्छ,’ सङ्घका पूर्व अध्यक्ष बोहोराले भने ।

यसका साथै सेवाप्रदायकहरूले इन्टरनेट सेवामा रहेको चर्को कर घटाउन र नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको पोल भाडा समाधान गर्ने विषयमा समेत अग्रसरता देखाउन सञ्चार मन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए । त्यसो त सञ्चार मन्त्री कार्कीले यस अघि सार्वजनिक कार्यक्रममै आगामी बजेटबाट इन्टरनेटको कर केही मात्रामा घटाउने सङ्केत गरिसकेका छन् ।

महङ्गो कर घटाउन ‘प्रोएक्टिभ’ रुपमा अग्रसरता देखाएको भन्दै सेवाप्रदायकले त्यसप्रति धन्यवाद समेत दिएका थिए । यस्तै विद्युत पोल भाडा विवाद समाधान गर्न यस अघि गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी पुरानै तवरमा हिसाब किताब खोज्दा समस्या देखिएको भन्दै सेवाप्रदायकहरू मन्त्रीसमक्ष गुनासो राखेका थिए