Sep 26, 2023

नरोकिने भयो इन्टरनेट सेवा, बजेटबाट कर समेत घटाउने सञ्चार मन्त्रीको आश्वासन

May 03 , 2022

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथका लागि डलर सिफारिस रोकिएपछि देशव्यापी रुपमा बन्द हुने भनिएको इन्टरनेट सेवाको सङ्कट तत्कालका लागि टरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूलाई सहजीकरण गर्ने आश्वासन दिएसँगै इन्टरनेट ब्यान्डविथमा देखिएको सङ्कट समाधान हुने देखिएको हो ।

सोमबार अपरान्ह इन्टरनेट सेवाप्रदायक सङ्‍घ नेपाल (आइस्पान) को टोलीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री कार्कीसँग भेटवार्ता गरेको थियो ।  त्यसक्रममा सेवाप्रदायकको मागप्रति आफू सकारात्मक रहेको भन्दै इन्टरनेट सेवा कुनै पनि हालतमा रोकिन नहुने तर्फ मन्त्रीले जोड दिएको बैठकमा सहभागी सङ्घका पूर्व अध्यक्ष विनय बोहोराले जानकारी दिए ।

नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ आयातका लागि डलर सिफारिस गरिदिए पनि मन्त्रालयले सेवाप्रदायकहरूको बेरुजु देखाउँदै त्यसलाई रोकिदिएको थियो । छ महिनाभन्दा लामो समयदेखि ब्यान्डविथको रकम भुक्तानी गर्न नसकेपछि एयरटेल, टाटा सहितका कम्पनीले ब्यान्डविथ रोकिदिने चेतावनी दिएका थिए ।

जसले गर्दा स्थानीय निर्वाचनको मुखमा नेपालको इन्टरनेट सेवा ठप्प हुने सम्भावना बढेको थियो । तर सोमबार आएर मन्त्रालयले  सेवाप्रदायकहरूको ब्यान्डविथको डलर सिफारिस पत्र दर्ता समेत गरिदिएको छ ।

यससँगै बेरुजुको विषय समाधान गर्न सेवाप्रदायकले तत्परता देखाउने र मन्त्रालयले डलर सिफारिस अगाडि बढाउने समझदारी जुटेको बुझिएको छ । ‘यद्यपि सोमबार राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस र मङ्गलबार सार्वजनिक बिदा परेका कारण डलर सिफारिसको कार्यका लागि बुधबारसम्म पर्खिनुपर्ने हुन्छ,’ सङ्घका पूर्व अध्यक्ष बोहोराले भने ।

यसका साथै सेवाप्रदायकहरूले इन्टरनेट सेवामा रहेको चर्को कर घटाउन र नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको पोल भाडा समाधान गर्ने विषयमा समेत अग्रसरता देखाउन सञ्चार मन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए । त्यसो त सञ्चार मन्त्री कार्कीले यस अघि सार्वजनिक कार्यक्रममै आगामी बजेटबाट इन्टरनेटको कर केही मात्रामा घटाउने सङ्केत गरिसकेका छन् ।

महङ्गो कर घटाउन ‘प्रोएक्टिभ’ रुपमा अग्रसरता देखाएको भन्दै सेवाप्रदायकले त्यसप्रति धन्यवाद समेत दिएका थिए । यस्तै विद्युत पोल भाडा विवाद समाधान गर्न यस अघि गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी पुरानै तवरमा हिसाब किताब खोज्दा समस्या देखिएको भन्दै सेवाप्रदायकहरू मन्त्रीसमक्ष गुनासो राखेका थिए

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!