May 14, 2022

एमसिसीमा युवराज संग्रौलाले बोलेको दुई घन्टा लामो झुट

Feb 27 , 2022

अहिले संसारभर पोडकास्टको एउटा फर्म्याट खुब चल्तीमा छः अतिथिलाई बोलाउने र घन्टौं उसका कुरा सुन्ने। तिनमा प्रतिप्रश्न न्यूनतम हुन्छन् अनि ‘फ्याक्ट–चेक’ शून्य।

विश्वव्यापी रूपमा लोकप्रिय त्यस्ता पोडकास्टमध्ये जो रोगन नामक कमेडियनको स्पटिफाइबाट आउने पोडकास्ट केही समयअगाडि चर्को विवादमा आयो। वर्षौंदेखि उनको माध्यममा आएर अनेक रङका मानिसहरूले सत्य, अर्ध–सत्य र असत्य फलाक्दै आएका थिए।

तर कोभिड महामारी आएसँगै उनको कार्यक्रममार्फत करोडौं मानिसले कोभिडका वाहियात र उट्पट्याङ उपचारहरूबारे सुने र तिनको प्रयोग गर्न थाले। खोपविरोधीहरूले त्यहाँ गएर खुलमखुला खोपबारे भ्रम फैलाएर मानिसलाई खोप लिनबाट निरूत्साहित गरे।

यसरी एउटा लोकप्रिय पोडकास्टकै कारण लाखौं मानिसको ज्यान खतरामा पर्ने अवस्था आयो। अनि तबसम्म जो रोगनलाई सहँदै आएका निल योङलगायतका कलाकारहरूले स्पटिफाइसित विद्रोह गरेर त्यो प्लेटफर्मबाट आफ्नो संगीत नै हटाउन लगाए।

अमेरिकामा जे हुन्छ, केही समयपछि भारतमा त्यही हुन्छ, अनि नेपालमा। यहाँ पनि पत्रकारहरूले झैं अतिथिलाई केरकार नगर्ने घन्टौं लामा ‘सेलिब्रिटी’ पोडकास्टहरूको लोकप्रियता बढ्दो छ। तर जब त्यस्ता कार्यक्रममा विवादास्पद विषयमा कुरा हुन्छ र पोडकास्टरलाई विषयको कखरा पनि थाहा हुँदैन, त्यसले भ्रमको खेती गर्छ र समाजमा हिस्टेरिया फैलाउँछ।

एमसिसीको विपक्षमा लामो समयदेखि पैरवी गर्दै आएका व्यक्तिहरूमध्ये वरिष्ठ अधिवक्ता तथा कानुनका प्राध्यापक डा. युवराज संग्रौला हालै त्यस्तो एउटा पोडकास्टमा देखिए।

मूलतः एमसिसीको विषयमा झन्डै दुई घन्टा लामो त्यो संवादमा उनले बारम्बार दोहोर्‍याएर गरेका मुख्य दाबीहरू यस्ता छन्ः

१. एमसिसीको प्रसारण लाइन नेपालको आवश्यकता अनुसार नभई यहाँको बिजुली भारत पठाउनका लागि डिजाइन गरिएको हो।

२. यो पूर्वाधार योजना भनिए पनि यसको चौथाइभन्दा बढी रकम एनजिओमार्फत पार्टीका नेता र नागरिक समाजले खान्छन्।

३. एमसिसी अनुदान वा सहयोग होइन, लगानी हो।

४. एमसिसीको प्रसारण लाइन बन्यो भने नेपालका धेरै भूभागका मानिस बिजुलीको औद्योगिक उपयोगबाट उल्टै वञ्चित हुन्छन्।

यी दाबी कति सत्य छन् भनेर अब परीक्षण गरौं।

१. एमसिसीले नेपालको बिजुली जम्मा पारेर भारतमा बेच्नलाई उत्तर–दक्षिण प्रसारण लाइन बनाउँदैछ।

के एमसिसी अन्तर्गत प्रस्तावित प्रसारण लाइन साँच्चै उत्तर–दक्षिण छ त? यो नक्सा हेरौंः

यसबाट प्रष्ट हुन्छ, यो प्रसारण लाइनको पूर्व–पश्चिम लम्बाइ उत्तर–दक्षिण लम्बाइभन्दा कम्तीमा तीन गुणा बढी छ।

संग्रौलाको तर्कलाई छाडेर एकछिन किन यही ज्यामितिको प्रसारण बनाउन लागिए हेला भन्ने हेरौं।

त्यसका लागि विद्युत् प्राधिकरणको आँकडामा आधारित नेपालको सन् २०१५ को जलविद्युत् उत्पादन नक्सा हेरौंः

मोटामोटी अहिले पनि नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको भूगोल यस्तै छ। त्यसैले एमसिसी अन्तर्गत प्रस्तावित प्रसारण लाइनले अधिकतम ऊर्जा घनत्व भएको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको हो। त्यसैले प्रसारण लाइनको रुट छनोटमा षड्यन्त्रमयी कारण खोज्नुको कुनै अर्थ छैन।

पहिलो दाबीबाट संग्रौलाले सिर्जेको भ्रमः एमसिसीको मुख्य प्रयोजन भारतमा बिजुली पठाउन उत्तर–दक्षिण लाइन बनाउनु हो।

यथार्थः एमसिसीअन्तर्गत प्रस्तावित प्रसारण लाइनको प्रयोजन मध्य नेपालमा उत्पादित बिजुलीलाई आन्तरिक खपत र व्यापार दुवैका लागि सहज रूपमा उपलब्ध गराउनु हो।

२. संग्रौला भन्छन्ः यो (एमसिसी) प्रोजेक्टमा १७ अर्ब रूपैयाँ सोसियल सेक्टरमा छ। यो सोसियल सेक्टरमा गएको पैसा राजनीतिक पार्टीहरू, यहाँको केही महत्वपूर्ण एनजिओहरू र कथित सिभिल सोसाइटीका मान्छेहरू त्यो प्रोजेक्टको पैसा खान चाहन्छन्, त्यसका लागि उनीहरूले यो जबर्जस्ती गर्दैछन्।

संग्रौलाको यो दाबी सुन्दा म छक्कै परेँ। भौतिक पूर्वाधारका लागि भनेर आएको परियोजनाले एक चौथाइभन्दा बढी रकम त्यसरी खर्च गर्न कसरी मिल्छ?

एमसिसी परियोजनाको कानुनी पाटो हेरिरहेका एक अधिवक्तालाई मैले संग्रौलाको दाबी जस्ताको तस्तै सुनाएँ।

एकचोटि मज्जाले हाँसेर उनले भने- विद्युत् प्राधिकरण, नियमन आयोग र सडक विभागको क्षमता अभिवृद्धिका लागि अलिकति बजेट छुट्टिन्छ, त्यसैलाई भनेको हुनुपर्छ। एमसिसी अन्तर्गतका संरचना बनिसकेपछि तिनको सञ्चालनका लागि क्षमता निर्माणदेखि मर्मतसम्भारसम्ममा भूमिका हुने भएकाले त्यसका लागि रकम छुट्याएको हो।

के त्यो रकम १७ अर्ब नै हो त? मैले सोधेँ।

उनले भने- त्यही २५ मिलियन डलर वा तीन अर्ब हाराहारी।

लगत्तै मैले एमसिए कम्प्याक्टमा गएर त्यसको बजेट विनियोजन हेरेँ। त्यसअनुसार ‘प्राविधिक सहयोग गतिविधि’ भनेर प्रसारण लाइनका लागि २ करोड २४ लाख डलर र सडकका लागि ७० लाख डलर छुट्याइएको रहेछ। त्यो रकम ३ अर्ब हाराहारी नै रहेछ।

संग्रौलाको दोस्रो दाबीले सिर्जना गर्ने भ्रम- पार्टीका नेता र नागरिक समाजबाट जसले एमसिसीको समर्थन गर्दैछन्, तिनले १७ अर्बको लोभले त्यसो गर्दैछन्।

यो भ्रम छाडेर फरक मत राख्नेहरूको नियतमा प्रश्न उठाइदिएपछि तर्कमा रहेर बहस गर्नुपर्दैन भन्ने संग्रौलाको हिसाबकिताब हुन सक्छ। तर यस्तो भ्रमको मूल्य भने ठूलो हुने गरेको छ किनकि यस्तै भ्रममा टेकेर युट्युबमा उत्तेजक भिडिओ बनाउनेहरूले अहिले नेपालमा एमसिसीलाई लिएर युद्धै हुन लागेको जस्तो हुइयाँ पिटिरहेका छन्। त्यसले यो विषयको समग्र जनस्तरको बहसलाई नै विषाक्त बनाइदिएको छ।

जसलाई युट्युबमा झुटमुटका उत्तेजक भिडिओ बनाएर विज्ञापनको रकमबाट जीविका चलाउनुछ, उनीहरूले भ्रम छर्नु त बुझ्न सकिने कुरा हो। तर देशको महान्यायधिवक्ता बनिसकेका व्यक्तिका लागि भने त्यो शोभनीय कुरा होइन।

३. एमसिसी सहयोग होइन लगानी हो।

कसरी त? एक ठाउँमा संग्रौला भन्छन्- ‘यो कुरा राजदूतले क्ल्यारिफाइ गरिसक्यो।’

कहाँ कुन राजदूतले भन्यो भन्नेचाहिँ पोडकास्टभरि खुल्दैन। त्यो भन्नुअगाडि चाहिँ उनी के भन्छन् भने एमसिसीको रकम सिधै अमेरिकी सरकारबाट नभई त्यहाँको निगमबाट आउने हुँदा यो लगानी हो, सहयोग होइन।

अनि उनी बीचमा भन्छन्- अलि तल हेरेपछि यो दफा ५ मा के देखियो भनेर भन्दाखेरि ‘पर्पेचुअल सक्सेसन’ को कुरा आयो त्यहाँ। पर्पेचुअल सक्सेसन भनेको सधैंका लागि हुने उत्तराधिकारीत्व भन्ने प्रावधानभित्र त्यसको ५ को दफा ५ को ५ को खको ३ र ४ मा बडा इन्ट्रेस्टिङ कुरा लेखेको देखियो। त्यो इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भनेदेखि यो लगानी गरिसकेपछि यसबाट आउने जुन रेभिन्युज हुन्छ, त्यसमा अमेरिकन एमसिसीको कपिराइट हुन्छ भन्यो।

अमेरिकाको एमसिसीले नेपालका एमसिसी आयोजनाबाट निरन्तर प्रतिफल लगिरहने भएकाले यो सहयोग नभई लगानी हो भन्ने उनको अर्को तर्क छ।

तर एमसिए कम्प्याक्टको अंग्रेजी भर्सन हेर्दा त्यसमा ‘पर्पेचुअल सक्सेसन’ भन्ने शब्दावली नै छैन, र ‘सक्सेसन’ भन्ने शब्द एक्लै पनि छैन। जुन कुरा सहजै पिडिएफ डकुमेन्टमा सहजै सर्च गर्न सकिन्छ।

एमसिए कम्प्याक्टमा ‘perpetual’ शब्द खोज्यो भने एउटा मात्र भेटिन्छ र त्यसपछाडि ‘irrevocable’ शब्द आउँछ, ‘succession’ आउँदैन।

जहाँसम्म आम्दानीमा कपिराइटको कुरा छ, आम्दानीको बाँडफाँट हुन्छ, त्यसबाट जम्मा हुने सम्पत्तिको स्वामित्व हुन्छ, आम्दानीमा कपिराइटको अवधारणा मैले जीवनमा पहिलोपल्ट सुनेकै डा संग्रौलाबाट हो। कुनै आम्दानी वा सम्पत्तिमा कपिराइट लाग्न सक्छ त भनेर घोत्लिने नै हो भने अक्स्फोर्ड डिक्स्नरीमा कपिराइट शब्दको अर्थ नै हेरौं-

The legal ownership of the content and arrangement of a literary or artistic work (including computer software) in any medium, including the right to control its reproduction, normally at least initially that of its originator(s), for whom it is a form of intellectual property. Copyright or the right to reproduce copies may subsequently be assigned by creators to others. Ideas as such are not subject to copyright.

अर्थात् कुनै सिर्जना (साहित्यिक, प्राविधिक, वैज्ञानिक, आदि) को मात्रै कपिराइट हुन्छ, आम्दानी वा धनमालको होइन।

एमसिए कम्प्याक्टमा त्यस्तो कुरा लेखिन त सम्भवै छैन।

कम्प्याक्टमा बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको सर्वाधिकार वा कपिराइटसम्बन्धी प्रावधान चाहिँ यस्तो छः

(f) The Government grants to MCC a perpetual, irrevocable, royalty-free, worldwide, fully-paid, assignable right and license to practice or have practiced on its behalf (including the right to produce, reproduce, publish, repurpose, use, store, modify, or make available) any portion or portions of Intellectual Property as MCC sees fit in any medium, now known or hereafter developed, for any purpose whatsoever.

यसको अर्थ नेपालले प्रसारण लाइन वा सडकबाट गर्ने आम्दानीमाथि अमेरिकी एमसिसीको हकदाबी लाग्छ भन्ने होइन। बरू त्यो के हो भनेर बुझाउन म एक भेटरान बैंकर परशुराम कुँवर क्षेत्रीका शब्द सापट लिन्छुः एमसिसी परियोजना अन्तर्गत प्रसारण लाइन वा सडक बनाउँदा कुनै नयाँ विधि, डिजाइन, प्रविधि, आदि विकास भयो भने नेपालले एमसिसीलाई ‘अन्यत्र तिनलाई प्रयोग गरेर अरू प्रसारण लाइन वा सडक बनाउन पाउँदैनौ’ भन्न नमिल्ने मात्रै हो।

मेरो विचारमा पनि त्यो हाम्रा लागि बखेडा गर्नुपर्ने विषय नै होइन।

एमसिसीबारे संग्रौलाले फैलाएको तेस्रो भ्रमः यो नेपाललाई अमेरिकाले दिएको सहयोग नभई उसको लगानी हो।

यथार्थः यो नेपालको पूर्वाधारमा लगानी त हो तर अमेरिकाले त्यसका लागि रकम चाहिँ सहयोग वा अनुदान दिने हो, संग्रौलाले दाबी गरेझैं यहाँ अमेरिकाले लगानी गरेर प्रतिफल लैजाने होइन।

त्यस्तो अनुदान दिएर संरचना बनाउने कामका लागि निर्मित संरचना मात्रै हुन् अमेरिकाको एमसिसी र नेपालको एमसिए।

४. एमसिसी बन्यो भने नेपालले भारतलाई बिजुली बेच्छ र नेपालीहरू चाहिँ बिजुली प्रयोगबाट वञ्चित हुन्छन् भन्ने संग्रौलाको अर्को तर्क छ। त्यसलाई पुष्टि गर्न उनी भन्छन्ः

एउटा चाहिँ यो यतापट्टि पाल्पाको माथिल्लो साइड हुँदै नवलपरासी जाने, एउटा मुग्लिन हुँदै नारायणगढ मास्तिरबाट फेरि एउटा बुटवलतिर जाने। जे होस, दुई-तीन वटा जति लाइन छ, त्यो सबै नर्थ टु साउथ जान्छ र सबै इन्डियाको बोर्डरमा पुग्छ। त्यो बीचमा नेपालले प्रयोग गर्न पाउने कुन कुन जिल्ला भन्दाखेरि मकवानपुर, चितवन, पाल्पा र धादिङ चार, पाँच वटा जिल्लाले मात्रै डाइरेक्टली त्यो लाइनबाट प्रयोग गर्न पाउँछ तर झापा र कञ्चनपुर त वञ्चित हो किनभने उनीहरूले प्रयोग गर्ने लाइनको बत्ती पनि सबै अब डाइरेक्टली यसमा आएर यहाँ जोडिन्छ। जुन मेनी पार्टस अफ नेपाल भोलि उद्योग खोल्नलाई तपाईं हामीले स्वीकृति पाउने स्थिति हुँदैन किनभने दियर इज नट गोइङ टु बी नो इलेक्ट्रिसिटी।

संग्रौलाको मूल तर्क एमसिसीको मुख्य उद्देश्य नेपालीबाट खोसेर भारतीयहरूलाई बिजुली पुर्‍याउने हो भन्ने छ।

केही वर्षदेखि नेपालमा लोडसेडिङ छैन। तर हिउँदमा हामीले भारतबाट बिजुली किनिरहेका छौं। भारतबाट किनेको बिजुलीसमेत गरेर हामीले रातभर बिजुली बाल्दा भारतको युपी र विहारमा लोडसेडिङको ठूलो समस्या छ।

नेपाल–भारत विद्युत् व्यापारको हकमा संग्रौलाको तर्क मान्ने हो भने मुजफ्फरनगर–ढल्केबर ४०० केभीको प्रसारण लाइन बनेपछि नेपालमा दैनिक १२ घन्टा लोडसेडिङ गरेर भए पनि हिउँदमा यताको बिजुली उता जानु पर्ने हो किनकि हाम्रा नेताहरूको ध्यान कसरी भारतलाई उज्यालो बनाउने भन्नेमै छ।

तर त्यसो किन भएन? धेरै जनसंख्या भएका भारतका उत्तरी प्रदेशहरूले आफ्नो ऊर्जाको सानो हिस्सा यता पठाउँदा यता सानो जनसंख्या भएको नेपालमा ठूलो राहत हुन्छ। फेरि बर्खायाममा नेपालले खेर जाने बिजुलीलाई सापेक्षतः सस्तो मोलमा उता पठाउन सक्छ। त्यसैले हिउँद र बर्खामा दुई दिशाको बिजुली व्यापार गर्दा दुवैलाई फाइदा छ।

नेपाल र भारतले गर्दै आएको र भविष्यमा गर्ने अभ्यास पनि यही हो। अरु देशहरूबीच व्यापार हुने पनि त्यसरी नै हो। यसमा कल्पना र षड्यन्त्र मिसाएर कथा हाल्नुको कुनै अर्थ छैन।

एमसिसीबाट बन्ने परियोजनाले केही जिल्ला मात्रे लाभान्वित हुने अरू धेरै जिल्ला बिजुलीबाट वञ्चित हुने भन्ने संग्रौलाको अर्को तकर्को झन् कुनै तुक छैन।

माथिको नक्साले देखाएझैं हामीलाई ४०० केभीको लाइन चाहिएको त्यसका तारबाट लाइन झारी झारी उद्योग चलाउन होइन, एकैचोटि हजारौं मेगावाट मात्राको ऊर्जा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म पुर्‍याउन र कत्ति पनि ऊर्जा खेर नजाने सुनिश्चित गर्न हो। धेरै उत्पादन हुने मध्य नेपालका केही पहाडी कोरिडोरबाट हेटौंडा र बुटवलजस्ता सुगम ठाउँमा पुर्याउन सके त्यो ऊर्जाको पहुँच झापादेखि कञ्चनपुरसम्म, दार्चुलादेखि तेह्रथुमसम्मका नेपालीका लागि सहज हुन्छ।

अरू उत्पादन कोरिडोरहरूसम्म ४०० केभीको संरचना थप्ने हो भने नेपालका बाँकी भूभागसम्म २२० केभीको लाइनले सहजै बिजुली पुर्‍याउन सक्छ, अहिलेसम्म पुर्‍याउँदै आएको पनि छ।

त्यस्तै बिजुली पानीझैं उत्तरका अग्ला भूभागबाट दक्षिणतिर बगेर नजाने हुँदा कति बिजुली कहाँ कसरी खपत गर्ने, कहिले कति बिजुली किन्ने वा बेच्ने भन्ने सधैंभरि नेपालको निर्णयमा भर पर्नेछ। खास गरी जलवायु संकटका कारण हिमनदी छोटिँदै गएर नेपालमा हिउँदमा भन्दा वर्षामा बीसौं गुणा बढी बिजुली उत्पादन हुने अवस्था आयो भने हामीले जति औद्योगिक विकास गरे पनि हाम्रा लागि विद्युतको मौसमी व्यापार अनिवार्य हुनेछ। त्यसैले नेपालमा बिजुलीको खपत र व्यापार एकअर्काका विकल्प नभई परिपूरक हुन्।

अन्तमा, अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जर्ज बुश राष्ट्रपति हुनुभन्दा अगाडि नै आएको हो भन्नेदेखि अमेरिकाको एमसिसी र संयुक्त राष्ट्रसंघको मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोलमा झुकिनेसम्म अन्तर्वार्तामा अनेक तथ्यगत त्रुटिहरू छन्।

अब अन्तमा पोडकास्टको त्यही फर्म्याटमा पनि झुटा दाबी र भ्रमहरूलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्थ्यो भन्नेमा म छोटो टिप्पणी गर्छु।

पोडकास्टरले अन्तर्वार्ता लिनुअगाडि एमसिसी परियोजनाको साधारण म्याप मात्रै हेरेर ‘एमसिसीका प्रसारण लाइन उत्तर–दक्षिण नै हुन् त? यहाँ त पूर्व–पश्चिम देखिन्छ नि?’ भनेर प्रतिप्रश्न गर्दै एउटा म्याप देखाइदिएको भए संग्रौला एउटा बुँदामा त्यहीँ सच्चिने थिए। उनले बारम्बार झुटो दाबी दोहोर्‍याउने थिएनन्। उनका हरफ टिकटकतिर तान्नेले पनि झुटा कुरा त्यसरी फैलाउन पाउने थिएनन्।

त्यस्तै ५५ अर्बको भौतिक पूर्वाधार सहयोगमा १७ अर्बको एनजिओ फन्ड ‘होला र?’ भनेर प्रश्न गरिदिएको भए सायद संग्रौलाले सहजै अनलाइन उपलब्ध एमसिए कम्प्याक्ट एकपल्ट हेर्थे होला र सच्चिन्थे होला।

बिजुली पनि पानीझैं बगेर दक्षिणतिर मात्रै जान्छ र? नेपालले अहिले नै भारतबाट हिउँदमा उत्तरतर्फ बिजुली ल्याएको छैन र? अभावका बेला समेत बिजुलीबाट वञ्चित नभएका झापा र कञ्चनपुर देशमा बिजुली छ्यालब्याल भएर भारतमा बेचिँदा वञ्चित रहलान् र?

यति सोधेको भए उनको अर्को मुख्य तर्क छिन्नभिन्न हुन्थ्यो।

तर जब ‘१७ अर्ब होला र?’ भनेर सोध्नुपर्ने ठाउँमा पोडकास्टरले ‘यो एनजिओमा पठाउनैपर्ने कारण के हो?’ भनेर उकेरा लगाउँछन्, त्यसले बजारमा सजिलै बिक्ने तर्कहरूको जालो त सिर्जना गर्छ तर बहसलाई यथार्थबाट कोषौं टाढा पुर्‍याउँछ।

तर जे होस्, संग्रौलाजीलाई यो विषयमा खुलेर बोल्न दिएकोमा भने पोड्कास्टरलाई धन्यवाद दिनैपर्छ। देशको पूर्व महान्यायधिवक्ताले त्यहाँ दुई घन्टा बोलेकै कारणले यो लेखमा एमसिसीबारे देशमा फैलाइएका अनेक भ्रम चिर्न पाइयो।

क्लिक, विज्ञापन र आम्दानीका लागि सेतोलाई कालो भन्ने युट्युब च्यानल र टिकटकहरूको पछि लागेर त कहाँ साध्य थियो र?

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!