जब सेवा प्रदायक पुनरावेदनका लागि ती निकायमा पुग्छन्, तब सरकारले नियामकको निर्णयलाई नै उल्टाउन अथवा अल्झाउन तल्लिन हुन थाल्छन् । जुन नेपालको टेलिकम क्षेत्रको विकृतको रक्षा कबज बन्ने गरेको छ ।
हुन त नियामकको निर्णय चित्त नबुझेको खण्डमा सरकार तथा मन्त्रालय अन्तर्गतको पुनरावेदन समितिमा जान पाउने कानूनी व्यवस्था दूरसञ्चार ऐनमै छ । तर, यसो भन्दैमा नियामकले अध्ययन गरी कानूनसम्मत लिएको निर्णयलाई सँधै यसरी नै उल्ट्याउँदा सेवा प्रदायकले नियामकलाई नै नटेर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको दूरसञ्चार विज्ञहरू बताउँछन् ।
नाम खुलाउन नचाहने एक विज्ञ भन्छन्, ‘यहाँ त नियामक निर्णय गर्ने अनि सरकार तथा मन्त्रालय अन्तर्गतको पुनरावेदन समितिले त्यसलाई उल्ट्याउने काम भइरहेको छ । यसले नियामकले निर्णय गरेपनि पुनरावेदनबाट त्यसलाई उल्ट्याउन सकिन्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । यस्तोमा नियामकले जेसुकै निर्णय गरे गरोस् भन्ने मनसायमा सेवाप्रदाय छन् ।’
जसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हुन्, स्मार्ट टेलिकम र नेपाल स्याटलाइट । स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र नियामकले खारेज गरिसकेको छ । तर, एक पटक होइन, दुई पटक नै सरकारले उक्त कम्पनीलाई जीवनदान दिएको छ ।
यसअघि नियामकले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि बक्यौता नतिरेको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स २०७६ साउन १३ मा खारेज भएको थियो । तर, ऐनको अधिकार उपयोग गर्दै कम्पनीले प्राधिकरणको निर्णय विरुद्ध मन्त्रालयमा पुनरावेदन दिएपछि तत्कालीन सरकारले २०७५ पुस २१ गते कम्पनीलाई पाँच किस्तामा बक्यौता तिर्ने सुविधा दिएर जीवनदान दियो ।
मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय अनुसार स्मार्ट टेलिकमले हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बक्यौताको किस्ता तिर्नुपर्ने थियो । जसमा फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बापत पहिलो किस्तामा ५९ करोड ८८ लाख, दोस्रो किस्तामा ८३ करोड २३ लाख, तेस्रो किस्तामा ७७ करोड ४० लाख, चौथो किस्तामा ७१ करोड ५६ लाख र पाँचौं किस्तामा ६५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने थियो ।
यससँगै स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स नवीकरण दस्तुरको आठौं किस्ताबापत १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बक्यौता समेत थपिएको थियो । तर सरकारले दिएको उक्त समयमा पनि बक्यौता बुझाउन नसकेको स्मार्ट टेलिकमले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पुनः निवेदन दिँदै अझै किस्ताको सुविधा उपलब्ध गराउन माग गर्यो ।
दिइएको सुविधा अनुसार पहिलो किस्ता समेत नतिरेको स्मार्ट टेलिकमलाई सरकारले उदारतापूर्वक २०७७ भदौ २९ गते दोस्रो पटक छ महिनाको म्याद थपिदियो । थपिएको समयमा पनि किस्ता नतिरेको स्मार्ट टेकलिकमलाई सरकारले २०७७ चैत १ गते तेस्रो पटक म्याद थप गरिदियो ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७८ असार २८ मा चौथो पटक स्मार्ट टेलिकमको बक्यौताको किस्ता तिर्ने म्याद पुस मसान्तसम्म पुर्याइदियो । पुस मसान्तसम्म पनि कम्पनीले बक्यौता बुझाएन ।
पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा स्मार्ट टेलिकमले प्राधिकरणमा मात्रै झन्डै साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ बक्यौता बुझाउनुपर्ने छ । यस्तोमा कम्पनीले उल्टै सरकारसँग हाल २० करोड बुझाउने र बाँकी बक्यौताका लागि एक वर्षको समय थप गर्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरेर पत्र पठाएको छ ।
मन्त्रालयले स्मार्ट टेलिकमको उक्त निवेदनमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय भने लिइसकेको छैन । यता नियामकले पुनः अनुमतिपत्र खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेज किन नगर्ने भन्दै १५ दिन म्याद दिने गरी प्राधिकरण बोर्डमा उक्त प्रस्ताव पेस भइसकेको छ । उक्त प्रस्ताव पारित गर्नु अघि स्मार्ट टेलिकमका प्रयोगकर्तालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा प्राधिकरणले अध्ययन गरिरहेको छ ।
सायद आज बिहीबार बस्ने प्राधिकरण बोर्डले यो विषयमा निर्णय लिने अपेक्षा गरिएको छ । यदि बोर्डले आज त्यस्तो निर्णय लिएको खण्डमा १५ दिनपछि पुनः स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय हुनेछ ।
तर, कम्पनी फेरि त्यही पुनरावेदनको बाटोमा अघि बढ्ने निश्चितप्रायः छ । जुन, भर्खरैमात्र नेपाल स्याटलाइटले अपनाएको बाटो हो ।
पहिलो पटक १७ साउन २०७६ मा बक्यौता नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले नेपाल स्याटलाइट टेलिकमको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणको उक्त निर्णयविरुद्ध कम्पनी नेपाल सरकारसमक्ष पुनरावलोकनका लागि गएको थियो ।
कम्पनीको सोही निवेदनका आधारमा २०७६ पुस २१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरणको निर्णयलाई उल्टाइदियो । साथै सरकारले कम्पनीले बुझाउनुपर्ने सबै किसिमको बाँकी बक्यौता पाँच किस्तामा नबढ्ने गरी पहिलो किस्ता आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को असार मसान्तभित्र र बाँकी चार किस्ता मध्ये प्रतिवर्ष एक किस्ताका दरले प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र बुझाउनुपर्ने भनिएको थियो ।
यदि तोकिएको समयभित्र बक्यौता नबुझाएको खण्डमा कानूनबमोजिम कारबाही गर्नसमेत प्राधिकरणलाई सरकारले भनेको थियो । सरकारले दिएको उक्त किस्ताबन्दीको सुविधाको आधारमा कम्पनीले बाँकी बक्यौता रकम बुझाउन सकेन ।
त्यसपछि गत मङ्सिर १० गतेको प्राधिकरण बोर्डले पुनः नेपाल स्याटलाइटको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय लियो । प्राधिकरणको उक्त निर्णय विरुद्ध नेपाल स्याटलाइटले पुनः सरकार समक्ष पुनरावेदन दिएको छ ।
हाल नेपाल स्याटलाइटको यो विषय नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) अन्तर्गतको पुनरावेदनको क्रममा छ । तर मन्त्रिपरिषद्मा यो विषयले हालसम्म स्थान पाउन सकेको छैन ।
यद्यपि त्यहाँबाट व्यावसायी अजेयराज सुमार्गीको यो कम्पनीले पुनः जीवनदान पाउने अनुमान लगाउन सकिन्छ । अर्कोतर्फ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको पुनरावेदन पनि प्राधिकरणबाट भएका निर्णय अल्झाउन मै तल्लिन छ ।
न्यायपरिषद्का सचिव देवेन्द्रराज ढकालको अध्यक्षतामा रहेको उक्त पुनरावेदन समितिमा हाल टेलिकम क्षेत्रकै पाँच ओटा मुद्दा अडकिएर बसेका छन् । जसमध्ये केही दुईवर्ष अघिदेखि दर्ता भएका छन् । त्यसमा एनसेल आजियाटाको मुद्दा पनि छ ।
‘अटो रिन्यु’को नाममा गरेको एक अर्ब ११ करोड रुपैयाँ आम्दानी ग्राहकलाई फिर्ता गर्नुपर्ने प्राधिकरणको निर्णय विरुद्ध कम्पनी गत असोजमा पुनरावेदनका लागि उक्त समितिमा गएको थियो । झन्डै चार महिना बितिसक्दा पनि हालसम्म उक्त विषयका कुनै निर्णय भएको छैन ।
ढकालको अध्यक्षतामा रहेको उक्त पुनरावेदन समितिले कोरोनाको तेस्रो लहर अघि एक पटक बैठक बसेर यो विषयमा थप जानकारी मगाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपश्चात् समितिको बैठक नै बस्न नसकेको समितिका सदस्य तथा मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता विनोदप्रकाश सिंह बताउँछन् ।
उनका अनुसार आगामी साता समितिको बैठक बस्ने तयारी छ । पुनरावेदनमा अब्दुल सतारले नेपाल टेलिकमको वायरलेस सेवा निर्देशनालयलाई विपक्षी बनाएर दिएको उजुरी बाँकी नै छ । यो विषय झन्डै एक वर्ष अघि नै दर्ता भएको हो ।
त्यस्तै क्लासिक टेकले कानुन उल्लङ्घन गरेको भन्दै प्राधिकरणले ५ लाख जरिवाना गर्ने र पुनः यस्तै कार्य गरेमा अनुमति खारेज गर्ने भन्दै लिएको निर्णय विरुद्धको पुनरावेदनमा पनि कुनै निर्णय हुन सकेको छैन । त्यस्तै नेपाल टेलिकमसँग सम्बन्धित एक वर्ष पुराना अन्य दुई मुद्दा पनि थाँती छन् ।
जसमा रोशन काजी वैद्य विरुद्धको मुद्दा र ग्लोबल इन्टरनेट प्राइभेट लिमिटेड विरुद्धको मुद्दा रहेका छन् । ग्लोबलले अन्तर्राष्ट्रिय कल बाइपास गरेको भन्दै बिगो भुक्तानी गराउन नेपाल टेलिकमले प्राधिकरणमा दायर गरेको मुद्दामा ग्लोबलको पक्षमा निर्णय भएपश्चात नेपाल टेलिकम मन्त्रालयमा पुनरावेदनका लागि पुगेको थियो ।
तर, उक्त विषयमा पनि हालसम्म कुनै निर्णय भएको छैन । यसरी पुनरावेदन समितिमा आएका मुद्दामा मन्त्रालयले अग्रसरता नदेखाउँदा नियामकको निर्णय मात्र होइन, भूमिका समेत अर्थहीन भइरहेको देखिन्छ । एउटा विषयमा निर्णय लिँदा वर्षौँसम्म पुनरावेदनको नाममा अड्काउने परिपाटी विकास हुँदै गर्दा यसले नियामकको प्रभावकारितामै असर पार्ने गरेको छ ।
‘यसले सोही प्रकारका अन्य निर्णय लिन समेत प्राधिकरणलाई असहज हुन अवस्था बन्छ,’ ती दूरसञ्चार विज्ञ भन्छन्, ‘सरकारले नियामकको निर्णयलाई आत्मसात गर्ने र समयमा तत्परता देखाउने हो भने मात्रै दूरसञ्चार क्षेत्रका लागि आवश्यक निर्णय लिन नियामक तयार हुन सक्छ ।’
