May 11, 2022

व्यापारिक स्वार्थमा टेलिकमका फाइल घुमाउने र थन्काउने अड्डा बन्यो मन्त्रालय, पङ्गु बन्दै नियामक

Feb 10 , 2022

काठमाडौं । दूरसञ्चार क्षेत्रमा पछिल्लो केही समययता नियामकले गराएका निर्णय मन्त्रालय तथा सरकारको पुनरावेदन समिति उल्टाउने र अल्झाउनेमा व्यस्त देखिएका छन् । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पछिल्ला केही निर्णयहरूलाई हेर्ने हो भने नेपाल स्याटलाइट, स्मार्ट टेलिकम र यूटीएल तीनै टेलिकम कम्पनीको लाइसेन्स खारेज भइसकेको हो ।  तर, यी खारेजी तब सम्मका लागि मात्रै सीमित भइरहेका छन्, जबसम्म सेवा प्रदायक मन्त्रालय तथा सरकार गुहार्न पुनरावेदनका लागि पुग्दैनन् । त्यो भनेको नियामकले कुर्ने ३५ दिने हदम्याद मात्रै हो ।

जब सेवा प्रदायक पुनरावेदनका लागि ती निकायमा पुग्छन्, तब सरकारले नियामकको निर्णयलाई नै उल्टाउन अथवा अल्झाउन तल्लिन हुन  थाल्छन् । जुन नेपालको टेलिकम क्षेत्रको विकृतको रक्षा कबज बन्ने गरेको छ ।

हुन त नियामकको निर्णय चित्त नबुझेको खण्डमा सरकार तथा मन्त्रालय अन्तर्गतको पुनरावेदन समितिमा जान पाउने कानूनी व्यवस्था दूरसञ्चार ऐनमै छ । तर, यसो भन्दैमा नियामकले अध्ययन गरी कानूनसम्मत लिएको निर्णयलाई सँधै यसरी नै उल्ट्याउँदा सेवा प्रदायकले नियामकलाई नै नटेर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको दूरसञ्चार विज्ञहरू बताउँछन् ।

नाम खुलाउन नचाहने एक विज्ञ भन्छन्, ‘यहाँ त नियामक निर्णय गर्ने अनि सरकार तथा मन्त्रालय अन्तर्गतको पुनरावेदन समितिले त्यसलाई उल्ट्याउने काम भइरहेको छ । यसले नियामकले निर्णय गरेपनि पुनरावेदनबाट त्यसलाई उल्ट्याउन सकिन्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । यस्तोमा नियामकले जेसुकै निर्णय गरे गरोस् भन्ने मनसायमा सेवाप्रदाय छन् ।’

जसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हुन्, स्मार्ट टेलिकम र नेपाल स्याटलाइट । स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र नियामकले खारेज गरिसकेको छ । तर, एक पटक होइन, दुई पटक नै सरकारले उक्त कम्पनीलाई जीवनदान दिएको छ ।

यसअघि नियामकले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि बक्यौता नतिरेको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स २०७६ साउन १३ मा खारेज भएको थियो । तर, ऐनको अधिकार उपयोग गर्दै कम्पनीले प्राधिकरणको निर्णय विरुद्ध मन्त्रालयमा पुनरावेदन दिएपछि तत्कालीन सरकारले २०७५ पुस २१ गते कम्पनीलाई पाँच किस्तामा बक्यौता तिर्ने सुविधा दिएर जीवनदान दियो ।

मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय अनुसार स्मार्ट टेलिकमले हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बक्यौताको किस्ता तिर्नुपर्ने थियो । जसमा फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बापत पहिलो किस्तामा ५९ करोड ८८ लाख, दोस्रो किस्तामा ८३ करोड २३ लाख, तेस्रो किस्तामा ७७ करोड ४० लाख, चौथो किस्तामा ७१ करोड ५६ लाख र पाँचौं किस्तामा ६५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने थियो ।

यससँगै स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स नवीकरण दस्तुरको आठौं किस्ताबापत १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बक्यौता समेत थपिएको थियो । तर सरकारले दिएको उक्त समयमा पनि बक्यौता बुझाउन नसकेको स्मार्ट टेलिकमले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पुनः निवेदन दिँदै अझै किस्ताको सुविधा उपलब्ध गराउन माग गर्‍यो ।

दिइएको सुविधा अनुसार पहिलो किस्ता समेत नतिरेको स्मार्ट टेलिकमलाई सरकारले उदारतापूर्वक २०७७ भदौ २९ गते दोस्रो पटक छ महिनाको म्याद थपिदियो । थपिएको समयमा पनि किस्ता नतिरेको स्मार्ट टेकलिकमलाई सरकारले २०७७ चैत १ गते तेस्रो पटक म्याद थप गरिदियो ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७८ असार २८ मा चौथो पटक स्मार्ट टेलिकमको बक्यौताको किस्ता तिर्ने म्याद पुस मसान्तसम्म पुर्‍याइदियो । पुस मसान्तसम्म पनि कम्पनीले बक्यौता बुझाएन ।

पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा स्मार्ट टेलिकमले प्राधिकरणमा मात्रै झन्डै साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ बक्यौता बुझाउनुपर्ने छ । यस्तोमा कम्पनीले उल्टै सरकारसँग हाल २० करोड बुझाउने र बाँकी बक्यौताका लागि एक वर्षको समय थप गर्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरेर पत्र पठाएको छ ।

मन्त्रालयले स्मार्ट टेलिकमको उक्त निवेदनमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय भने लिइसकेको छैन । यता नियामकले पुनः अनुमतिपत्र खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेज किन नगर्ने भन्दै १५ दिन म्याद दिने गरी प्राधिकरण बोर्डमा उक्त प्रस्ताव पेस भइसकेको छ । उक्त प्रस्ताव पारित गर्नु अघि स्मार्ट टेलिकमका प्रयोगकर्तालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा प्राधिकरणले अध्ययन गरिरहेको छ ।

सायद आज बिहीबार बस्ने प्राधिकरण बोर्डले यो विषयमा निर्णय लिने अपेक्षा गरिएको छ । यदि बोर्डले आज त्यस्तो निर्णय लिएको खण्डमा १५ दिनपछि पुनः स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय हुनेछ ।

तर, कम्पनी फेरि त्यही पुनरावेदनको बाटोमा अघि बढ्ने  निश्चितप्रायः  छ । जुन, भर्खरैमात्र नेपाल स्याटलाइटले अपनाएको बाटो हो ।

पहिलो पटक १७ साउन २०७६ मा बक्यौता नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले नेपाल स्याटलाइट टेलिकमको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणको उक्त निर्णयविरुद्ध कम्पनी नेपाल सरकारसमक्ष पुनरावलोकनका लागि गएको थियो ।

कम्पनीको सोही निवेदनका आधारमा २०७६ पुस २१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरणको निर्णयलाई उल्टाइदियो । साथै सरकारले कम्पनीले बुझाउनुपर्ने सबै किसिमको बाँकी बक्यौता पाँच किस्तामा नबढ्ने गरी पहिलो किस्ता आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को असार मसान्तभित्र र बाँकी चार किस्ता मध्ये प्रतिवर्ष एक किस्ताका दरले प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र बुझाउनुपर्ने भनिएको थियो ।

यदि तोकिएको समयभित्र बक्यौता नबुझाएको खण्डमा कानूनबमोजिम कारबाही गर्नसमेत प्राधिकरणलाई सरकारले भनेको थियो । सरकारले दिएको उक्त किस्ताबन्दीको सुविधाको आधारमा कम्पनीले बाँकी बक्यौता रकम बुझाउन सकेन ।

त्यसपछि गत मङ्सिर १० गतेको प्राधिकरण बोर्डले पुनः  नेपाल स्याटलाइटको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय लियो । प्राधिकरणको उक्त निर्णय विरुद्ध नेपाल स्याटलाइटले पुनः सरकार समक्ष पुनरावेदन दिएको छ ।

हाल नेपाल स्याटलाइटको यो विषय नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) अन्तर्गतको पुनरावेदनको क्रममा छ । तर मन्त्रिपरिषद्‌मा यो विषयले हालसम्म स्थान पाउन सकेको छैन ।

यद्यपि त्यहाँबाट व्यावसायी अजेयराज सुमार्गीको यो कम्पनीले पुनः जीवनदान पाउने अनुमान लगाउन सकिन्छ । अर्कोतर्फ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको पुनरावेदन पनि प्राधिकरणबाट भएका निर्णय अल्झाउन मै तल्लिन छ ।

न्यायपरिषद्का सचिव देवेन्द्रराज ढकालको अध्यक्षतामा रहेको उक्त पुनरावेदन समितिमा हाल टेलिकम क्षेत्रकै पाँच ओटा मुद्दा अडकिएर बसेका छन् । जसमध्ये केही दुईवर्ष अघिदेखि दर्ता भएका छन् । त्यसमा एनसेल आजियाटाको मुद्दा पनि छ ।

‘अटो रिन्यु’को नाममा गरेको एक अर्ब ११ करोड रुपैयाँ आम्दानी ग्राहकलाई फिर्ता गर्नुपर्ने प्राधिकरणको निर्णय विरुद्ध कम्पनी गत असोजमा पुनरावेदनका लागि उक्त समितिमा गएको थियो । झन्डै चार महिना बितिसक्दा पनि हालसम्म उक्त विषयका कुनै निर्णय भएको छैन ।

ढकालको अध्यक्षतामा रहेको उक्त पुनरावेदन समितिले कोरोनाको तेस्रो लहर अघि एक पटक बैठक बसेर यो विषयमा थप जानकारी मगाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपश्चात् समितिको बैठक नै बस्न नसकेको समितिका सदस्य तथा मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता विनोदप्रकाश सिंह बताउँछन् ।

उनका अनुसार आगामी साता समितिको बैठक बस्ने तयारी छ । पुनरावेदनमा अब्दुल सतारले नेपाल टेलिकमको वायरलेस सेवा निर्देशनालयलाई विपक्षी बनाएर दिएको उजुरी बाँकी नै छ । यो विषय झन्डै एक वर्ष अघि नै दर्ता भएको हो ।

त्यस्तै क्लासिक टेकले कानुन उल्लङ्घन गरेको भन्दै प्राधिकरणले ५ लाख जरिवाना गर्ने र पुनः यस्तै कार्य गरेमा अनुमति खारेज गर्ने भन्दै लिएको निर्णय विरुद्धको पुनरावेदनमा पनि कुनै निर्णय हुन सकेको छैन । त्यस्तै नेपाल टेलिकमसँग सम्बन्धित एक वर्ष पुराना अन्य दुई मुद्दा पनि थाँती छन् ।

जसमा रोशन काजी वैद्य विरुद्धको मुद्दा र ग्लोबल इन्टरनेट प्राइभेट लिमिटेड विरुद्धको मुद्दा रहेका छन् । ग्लोबलले अन्तर्राष्ट्रिय कल बाइपास गरेको भन्दै बिगो भुक्तानी गराउन नेपाल टेलिकमले प्राधिकरणमा दायर गरेको मुद्दामा ग्लोबलको पक्षमा निर्णय भएपश्चात नेपाल टेलिकम मन्त्रालयमा पुनरावेदनका लागि पुगेको थियो ।

तर, उक्त विषयमा पनि हालसम्म कुनै निर्णय भएको छैन । यसरी पुनरावेदन समितिमा आएका मुद्दामा मन्त्रालयले अग्रसरता नदेखाउँदा नियामकको निर्णय मात्र होइन, भूमिका समेत अर्थहीन भइरहेको देखिन्छ । एउटा विषयमा निर्णय लिँदा वर्षौँसम्म पुनरावेदनको नाममा अड्काउने परिपाटी विकास हुँदै गर्दा यसले नियामकको प्रभावकारितामै असर पार्ने गरेको छ ।

‘यसले सोही प्रकारका अन्य निर्णय लिन समेत प्राधिकरणलाई असहज हुन अवस्था बन्छ,’ ती दूरसञ्चार विज्ञ भन्छन्, ‘सरकारले नियामकको निर्णयलाई आत्मसात गर्ने र समयमा तत्परता देखाउने हो भने मात्रै दूरसञ्चार क्षेत्रका लागि आवश्यक निर्णय लिन नियामक तयार हुन सक्छ ।’

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!