May 11, 2022

के नेपालमा ‘इन्टरनेट सेन्सरशिप’ सम्भव छ ?

Feb 07 , 2022

 अहिले इन्टरनेटको प्रयोग सर्वव्यापी बनेको छ । यसले दैनिकीलाई सहजीकरण गरिरहेको छ । हरेक व्यक्तिलाई सूचनाको पहुँचमा जोडेको छ । सीप, कला र क्षमतालाई प्रस्फुटन गर्ने ठाउँ पनि दिएको छ । समस्त विश्वलाई नै एउटा गाउँको रुपमा स्थापित गरेको छ ।

यद्यपि यसकाे प्रतिकूल प्रभावबाट हाम्रो समाज टाढा त पक्कै छैन । इन्टरनेटमा उपलब्ध सामग्रीलाई छानेर लिनसक्ने बौद्धिकताको विकास नभएसम्म इन्टरनेटको सकारात्मक प्रभावमात्रै खोज्नु अतिशोयुक्तिपूर्ण हुन्छ ।

सुसूचित समाज निर्माणका लागि सम्बन्धित देशले नै सोच्नुपर्ने हुन्छ । आफ्ना मुलुकका नागरिकलाई कस्तो इन्टरनेट उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।

इन्टरनेटको प्रयोगलाई व्यवस्थित बनाउने एक स्वभाविक उपाय इन्टरनेटमा उपलब्ध निश्चित सामग्रीमाथिको प्रतिबन्ध हो । आम रुपमा उपलब्ध कुनैपनि सामग्रीको पहुँचमा लगाइएको प्रतिबन्धलाई नै ‘सेन्सरशिप’ भनिन्छ ।

तर नेपालमा त्यसको अवस्था के छ त ? अब कुरा गरौं इन्टरनेटमा उपलब्ध सामग्रीमाथिको प्रतिबन्ध अर्थात सेन्सरशिपको बारेमा ।

इन्टरनेट व्यवस्थापनमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका त राज्य वा नियामककै हुन्छ । इन्टरनेटको पहुँचमा विभिन्न सेवा तथा सुविधा आइरहँदा सबै नागरिक बाँधिन बाध्य नै पनि छन् ।

अहिले कोरोना महामारीपछि सञ्चालनमा आएकाे अनलाइन कक्षाका कारण बालबच्चा समेत इन्टरनेटसँग जोडिएका छन् । यस्तोमा उनीहरूले कस्ता कन्टेन्ट हेर्छन् भन्ने कुरामा यही भन्न सकिने अवस्था छैन ।

इन्टरनेटको वितरणलाई सौहार्द बनाउन नियामक निकायले सेवा प्रदायकसँग समन्वय गरिरहेका हुन्छन् । त्यस्तै नेपालका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई कानून बमोजिम शर्तसहित अनुमतिपत्र दिने काम गर्दछ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुगमन महाशाखा निर्देशक, विजयकुमार रोय भन्छन्, ‘हिंसा फैल्याउने किसिमका सामग्रीहरूलाई पहुँचमा पुग्न नदिनका लागि प्राधिकरणले हरसम्भव प्रयास गरिरहको हुन्छ ।’

तर इन्टरनेट साझा सम्पति भएकाले यसमा लगाइने प्रतिबन्धले खास सकरात्मक अर्थ भने नदिने रोय बताउँछन् ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने, इन्टरनेट सेन्सरशिपको अभ्यास पनि खासै देखिँदैन । कुनै देशमा अपाच्य मानिने कन्टेन्ट कुनै अर्को देशका लागि स्वभाविक लाग्न पनि सक्छ ।

त्यसो त इन्टरनेट विश्वव्यापी भइरहेका बेलामा कुनै कन्टेन्टमा रोक लगाउनु खास बुद्धिमानी नहुन सक्छ । तथापि केही अकाट्य तथ्य समेटिएका कन्टेन्टमा भने प्रतिबन्ध लगाउन सकिने निर्देशक रोयको भनाइ छ ।

डिजिटल राइट्स नेपालका संस्थापक सन्तोष सिग्देल भन्छन्, ‘कुनै नागरिकले कस्ता किसिमका कन्टेन्ट हेर्न चाहन्छ भन्ने विषय उसको नितान्त व्याक्तिगत रुचि भएकाले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । हाम्रो कानूनमा कुनै समुदायलाई प्रभाव पार्ने किसिमका अभिव्यक्ति दिन नपाइने भनिएको छ । तर प्रभाव पार्ने ठ्याक्कै कस्तो अभिव्यक्ति हो भन्ने कुराको यकिन गर्ने निश्चित मापदण्ड भने छैन । यसैका कारण पनि सेन्सरशिपमा खासै ठोस नतिजा आउनसकेको छैन ।’

यसरी हेर्दा सेन्सरशिपको युक्ति कपोलकल्पित नै हुने उनकाे तर्क छ ।

‘त्यसका लागि त सबैभन्दा पहिला देशको कानून नै स्पष्ट हुन जरूरी छ । यसरी हेर्दा नेपालको कानूनी व्यवस्था निकै कमजोर भएको देखिन्छ,’ उनी भन्छन् ।

सेवा प्रदायकले आफ्ना ग्राहकलाई कस्ता सामग्रीमा पहुँच बनाउने भन्ने विषयमा रोक लगाउन सक्छन् । यसका लागि एउटा मात्रै पक्ष तातेर नहुने सिग्देल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यसका लागि कानून व्यवसायीका साथै अन्य क्षेत्रले पनि चासो देखाउन आवश्यक छ ।

नेपालमा केही समयअघि अश्लील सामग्री उपलब्ध गराउने साइटहरूमा बन्देज लगाइयो । तर पूर्णतः निषेध नै भएका हुन् भन्ने विषयमा पक्का हुन सकिने अवस्था भने छैन । यसरी सामग्री प्रतिबन्ध लगाइएका साइटमा कारण पनि खुलाउने गरिएको छैन ।

नेपालको परिप्रेक्ष्यमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरालाई केही बढी नै ठाउँ दिइएको जस्तो देखिने सराेकारवालाकाे धारणा छ । यसरी स्पष्ट कानून नहुनाले झनै नियन्त्रणमा समस्या थपेको छ । नेपालको संविधानले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई समेट्ने  भनेको भएता पनि कुनै देशको स्वयम् निर्माण गरिएको स्पष्ट नीति हुन जरूरी छ ।

‘कहिलेकाहीँ कन्टेन्ट सेवा प्रदायकले हटाएको कन्टेन्ट सर्भरबाट भने हटिसकेको हुँदैन । सम्बन्धित ठाउँमा कन्टेन्ट हटाउनका लागि अनुरोध त गर्न सकिन्छ । कन्टेन्ट हट्ने भएपनि तत्काल भने रोक्न सकिँदैन । सर्भरले रेस्पोन्स गर्दासम्मको समयान्तरमा धेरै क्षति भइसकेको हुन्छ । यो नै चुनौतीपूर्ण छ,’ सिग्देलले भने ।

अब कुरा गरौँ नेट न्युट्रालीटीकोः 

नेट तटस्थता/न्युट्रालिटी त्यस्तो अवधारणा हो, जसमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आफ्ना केबल र सेल टावरबाट प्रवाह हुने सबै सामग्रीलाई समान रूपमा वितरण गर्नुपर्छ । यसको मतलब तिनीहरूले ब्लक गर्दा वा सामग्री वितरणमा भेदभाव गर्दा अर्कोतर्फ केही डेटा “फास्ट लेन” मा स्लाइड हुन हुँदैन ।

अर्को शब्दमा, कुनै सेवाग्राहीले पहुँच गर्ने कन्टेन्टमा सेवा प्रदायकहरूको कन्ट्रोल हुनु हुँदैन ।

मानव अधिकारमा पार्ने प्रभावः

नेपालको परिप्रेक्ष्यमा साइबर प्रयोगसँगै ‘थ्रेट’ को विकास भइरहेको छ । सामान्यतया केही इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरू नियोजित ढङ्गले व्यक्ति तथा समूदायप्रति अवाञ्छनीय अभिव्यक्ति दिनमा सक्रिय भएको पाइन्छ । जसले साम्प्रदायिकतामा नै प्रश्न चिह्न उठाएको छ । यसले सामान्य अवस्थाकै व्यक्तिमा पनि नकरात्मक प्रभाव पार्दछ ।

मानसिक र शारीरिक रुपमा नराम्रो प्रभाव पर्दछ । मानसिक स्वास्थ्य अवस्थाको प्रत्यक्ष प्रभाव शारीरिक स्वास्थ्यमा पनि पर्दछ । हरेक समय असुरक्षाको महसुस भइरहेको हुन्छ । दैनिकीमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नसक्छ । धम्कीका घटनाले कुनैपनि व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथि हस्तक्षेप गर्दछ ।

जसका कारण नागरिकले आफ्नो विचार र धारणा प्रस्तुत गर्न समेत हिच्किचाउछन् । साना बालबालिकाले फुर्सदको समय राम्रोसँग बिताउन पाइरहेका हुँदैनन् । साथै उनीहरूलाई सामाजिक हुन समेत समस्या भइरहेको हुन्छ । उनीहरूले कुनैपनि बेला बालमनोविज्ञानमा असर पर्ने किसिमका सामग्रीहरु देख्न सक्दछन् ।

साइबर बुलिङले शैक्षिक वातावरणमा समेत प्रभाव पार्दछ । हिंसाबाट टाढा रहने अधिकार समेत हनन भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले केही साइबर मुद्दाहरूलाई नियमावलीमा समेटेको छ ।

सम्भावित संकट प्रतिरक्षा सुनिश्चिततामा पनि सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भनिएको छ । नेपाल सरकारको कानूनले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई समेटेर जाने भएता पनि आफ्नै स्पष्ट नीति नहुँदा हामीलाई अझै कति उल्झनबाट गुज्रिनै बाँकी होला ? भन्ने प्रश्न चिन्हले पूर्णविराम पाएकै छैन ।

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!