१४ लाख परिवारका लागि जग्गा व्यवस्था गर्दै भूमि आयोग, यी २८ जिल्लामा सरकारले तोक्यो अध्यक्ष

राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले देशका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको भूमिसम्बन्धी समस्या दीर्घकालीन समाधान गरिने बताएका छन् ।

उदयपुरमा आयोगको लिल्लास्थित कार्यालय स्थापना र अध्यक्षको पदवहाली कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष निरौलाले मुलुकभरका करिब १४ लाख भूमिहीन,सुकुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी परिवारका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्ने तथा पुराना अधुरा कामलाई निरन्तरता दिएर थाति रहेका सबै काम गर्ने गरी आयोगले काम गरिरहेको बताएका हुन् ।

प्रारम्भिक अभिलेख अनुसार हाल मुलुकमा भूमिहीन दलित परिवारको सङ्ख्या दुई लाख ३२ हजार, सुकुम्बासी परिवार तीन लाख ३७ र अव्यवस्थित बसोबासीहरु ७ लाख ६५ हजार परिवार  रहेको उनले बताएका छन् ।

जिल्लास्थित नापी, मालपोत, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकिय अधिकृत, जिल्ला समन्वय समितिका अधिकृत र वन डिभिजन कार्यालय पदेन सदस्य रहने यो समितिलाई अन्य सदस्यको समेत मनोनयन गरी माघ मसान्तभित्र पूर्णता दिइने अध्यक्ष निरौलाले बताएका छन् ।

आयोगले हालसम्म २८ जिल्लामा अध्यक्ष तोकिसकेको छ । उनीहरुलाई मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित गराएर अध्यक्ष तोकिएको हो ।

यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा गठन भएको आयोगमा राजनीति भएको भन्दै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि उक्त कमिटी विघटन गरिएको थियो ।

आयोगलाई भूमिहिन दलित तथा सुकुम्वासीलाई जग्गा वितरण गर्ने क्षेत्राधिकार रहेको छ। भूमिहिन दलित तथा सुकुम्वासीलाई जग्गा वितरण गर्दा स्थानीय तह तथा नापी कार्यालयको समन्वय अनिवार्य गरिएको छ।

कुन जिल्लामा को अध्यक्ष ? 

ताप्लेजुङ – कृष्णकुमार बस्नेत

इलाम – भरत बहादुर खत्री

लमजुङ – दामोदर अधिकारी

रुपन्देही– हरिबहादुर आचार्य

ओखलढुंगा – अशोककुमार कार्की

पाँचथर– दिनेशकुमार लावती

झापा– तिलकसिंह पाण्डे

सुनसरी– भगिरत खात्वे

भोजपुर – दिलकुमार राई

कास्की – गंगाप्रसाद पोखरेल

बागलुङ– धर्मबहादुर कुँवर

अर्घाखाँची– यादव घिमिरे

गुल्मी– राम मल्ल ठकुरी

प्यूठान– इमानसिंह खड्का

उदयपुर– बलबहादुर तामाङ

काभ्रे – हरिबहादुर केसी

धादिङ– कृष्णप्रसाद अर्याल

डडेलधुरा– शेरबहादुर भण्डारी

कञ्चनपुर– देवेन्द्रराज ढुंगाना

तनहुँ – रामचन्द्र अधिकारी

सुर्खेत– श्रीधर पौडेल

दैलेख – नयराम थापा