May 17, 2022

फुट र जुटको अन्त्यहीन शृंखलामा हेलिएको राप्रपा

Dec 01 , 2021

पटक-पटक फुट्दै-जुट्दै-फुट्दै गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अहिले एकता महाधिवेशनमा होमिएको छ।

पार्टी स्थापनाको तीन दशक लामो इतिहासमा पूर्वपञ्चहरू पुन: एक ठाउँमा उभिएर बुधबारदेखि महाधिवेशन गर्ने बिन्दुमा पुगेका हुन्।

एकता हुने, भंग भइहाल्ने, फेरि एकता र बीच-बीचमा समूहरूबीच विशेष महाधिवेशन भइरहने गरेकाले राप्रपाको यो महाधिवेशन कतिऔं हो भन्नेसम्म पनि नेताहरूले यकिन गर्न सकेका छैनन्।

एकता महाधिवेशन भनिए पनि पछिल्लो पटक कमल थापा, पशुपतिशमशेर राणा र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले नेतृत्व गरेका तीन पार्टी मिलेर एक भएको राप्रपामा एकताको भाव भने यसपालि पनि देखिएको छैन। लोकतन्त्र मानिसकेपछि त्यो पार्टीमा चुनाव त हुन्छ नै, हुनैपर्छ।

पार्टीभित्र विचारमा पनि विविधता हुनसक्छ तर साधना र ध्येयमा भने एकताको भाव जरुरी हुन्छ। राप्रपा त्यही एकताको भावबिना यसपालि पनि महाधिवेशनमा होमिएको छ।

बुधबारबाट सुरू हुने महाधिवेशनका लागि राप्रपा अध्यक्षमा दुई जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्- कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्देन।

थापा र लिङ्देनका पक्षमा राप्रपाका पुराना ‘हस्ती’हरू बाँडिएका छन्। प्रभावको हिसाबले थापा बलिया देखिए पनि युवापुस्तालाई साथमा लिएर हिँडेका लिङ्देनले ‘चुनौती’ दिइरहेका छन्।

थापाले तीन टुक्रा भएर फेरि जोडिएको राप्रपालाई यसपालि फुट्न नदिने ‘गीता समाएर’ कसम खाएका छन्।

तीस वर्षको इतिहासलाई हेर्ने हो भने बुधबारदेखि हुने महाधिवेशन राप्रपाको ‘चौथो’ हुनसक्छ।

यसका लागि राप्रपा स्थापनाको इतिहास खोज्नुपर्ने हुन्छ। राप्रपाका पुराना नेताहरूका अनुसार यो चौथो-पाँचौं जे भए पनि एकताको महाधिवेशन हो।

यसपछि पार्टी एकसूत्रमा बाँधिने अपेक्षा गरिएको छ। राप्रपाका हालका तीन अध्यक्षमध्येका डा. प्रकाचन्द्र लोहनी भन्छन्, ‘बहुदल आएपछि पटक-पटक हामी सत्ता र शक्तिको अभ्यासमा लाग्यौं, टुटफुट भइरहेको छ। त्यो अरू राजनीतिक दलमा पनि नदेखिएको होइन, हामी बढी फुट्यौं भन्ने कुरा होला। तर,  सैद्धान्तिक र वैचारिक हिसाबले हामी एक ठाउँमै थियौं र छौं।’

लोहनीका अनुसार राप्रपाको टुटफुट जे भए पनि वैचारिक-सैद्धान्तिक ‘लाइन’ हिन्दु राष्ट्र र राजासहितको प्रजातन्त्रमै समाहित छ।

त्यसका लागि पनि यो महाधिवेशन महत्वपूर्ण हुने लोहनीले बताए। ‘हामी तीस वर्षमा कहाँ चुक्यौं, यो महाधिवेशनले त्यसको समीक्षा गर्ला,’ लोहनीले भने, ‘हामीले गणतन्त्रको धार पनि हेर्‍यौं, तर गणतन्त्रले समग्र नेपालको प्रतिनिधित्व गरेन। मुलुक र जनतालाई मोड्ने मात्र काम गर्‍यो। मनौवैज्ञानिक र भावनात्मक रुपमा जनतालाई जोड्ने काम गरेन।’

राप्रपाको इतिहास खोज्दा बहुदलीय व्यवस्थाको पुन:स्थापनालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो जनआन्दोलनपछि जब २०४६ सालमा नेपालमा बहुदल आयो, दरबारनिकट रहेर पञ्चायतलाई सहयोग गरिरहेका पूर्वपञ्चहरू पनि दल खोल्ने निर्णयमा पुगे।

पञ्चायतको सत्ता थामेको ‘कुलिन वर्ग’ले २०४७ साल जेठ १५ गते राप्रपा गठन गर्ने निधो गर्‍यो।

त्यसमा पञ्चायतका हस्ती सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दले राप्रपा स्थापना गरेर बहुदलीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा आए।

तर, स्थापनाको एक वर्षमै राप्रपा फुट्यो। राप्रपा थापा र राप्रपा चन्द नामका दुई पार्टी २०४८ सालको आम निर्वाचनमा होमिए।

पूर्वपञ्चहरूका पार्टीलाई पहिलो बहुदलीय प्रतिस्पर्धा नै ‘फलामको चिउरा’ भयो। थापा समूह १ सिट र चन्द पक्ष ३ सिटमा समेटियो।

जनमतको ‘चावुक’ खाएपछि समीक्षा गर्दै दुबै राप्रपा एकीकरण गर्ने निधोमा पुगे। यसरी एकीकरण हुँदा राप्रपाले पहिलो महाधिवेशन २०४९ सालमा काठमाडौंमा गरेको थियो।

महाधिवेशनले सर्वसम्मत रूपमा सूर्यबहादुर थापालाई अध्यक्ष छान्यो साथै लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई नेता र राजेश्वर देवकोटालाई सहअध्यक्ष चुन्यो। चुनावमा पार्टीलाई एकीकरणको लाभ मिल्यो। राप्रपाले २०५१ सालको मध्यावधि चुनावमा २० सिट जितेर संसदको तेस्रो ठूलो दल बन्न पुग्यो।

मध्यावधि निर्वाचनबाट चुनिएको मनमोहन अधिकारीको अल्पमतको सरकार ९ महिनामै गिर्‍यो। अघिकारीले संसद बिघटन गरेर चुनावमा जाने निर्णय गरे। सर्वोच्च अदालतले त्यो निर्णय उल्टाइदियो। पुनर्स्थापित संसदमा सत्ता र शक्तिको अभ्यास थप पेचिलो बन्यो।

मनमोहन अधिकारीलाई हटाएर पहिलो पटक नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने। राप्रपा पनि देउवासँगको सत्ता गठबन्धनमा थियो। सरकार चलाएको ९ पहिनापछि नै एमालले राप्रपाको चन्द पक्षलाई फकायो।

उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र एमालेले पनि सरकारमा सहभागी हुने प्रस्ताव राख्यो। राप्रपा जोडिएपछि मात्र बहुमत पुग्ने स्थिति थियो।

२०५३ सालमा लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा राप्रपा-एमाले सरकार बन्यो। २०५३ फागुन २९ मा चन्द प्रधानमन्त्री भए।

चन्द प्रधानमन्त्री बनेको ६ महिनापछि नै राप्रपामा बिग्रह आयो। जब कांग्रेसले सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा सरकार बनाएर राप्रपा-कांग्रेसबीच सत्ता गठबन्धनको प्रस्ताव राख्यो।

चन्द सरकारमा मन्त्री रहेका राप्रपाका नेताहरू नै राप्रपा-एमाले गठबन्धन तोड्न र कांग्रेससँग मिलेर सरकार चलाउन आतुर देखिए।

त्यसमध्ये एक थिए कमल थापा। थापाले आफूलाई छोड्न लागेपछि चन्दले एउटा टिप्पणी गरे, जुन नेपाली राजनीतिमा बलियो विम्ब बनेर बस्यो। चन्दले त्यसलाई ‘मुसा प्रवृत्ति’ भने र त्यसको व्याख्या गरे।

उनले भने, ‘जहाज डुब्न लागेको थाहा पाएपछि सबैभन्दा पहिले मुसाहरू जहाज छोडेर भाग्छन्।’ उनले गरेको यो टिप्पणीले थापालाई  लामो समयसम्म पछ्यायो। सत्तामा पुग्न थापाले फेरिरहने समीकरणलाई टिप्पणीकारहरू ‘मुसा प्रवृत्ति’ भनेर घोचपेच गरिरहन्छन्।

चन्द नेतृत्वको सरकार गिराएर थापा प्रधानमन्त्री बनेपछि राप्रपा औपचारिक रूपमा दुई टुक्रा भयो।

राप्रपा थापा समूहले पार्टीको दोस्रो महाधिवेशन २०५५ सालमा वीरगञ्ज गर्‍यो। सूर्यबहादुर थापा पुन: अध्यक्ष बने। थापाले डा.  लोहनी, राणा र कमल थापालाई क्रमशः उपाध्यक्ष, महासचिव र प्रवक्तामा बनाए।

२०५६ सालको चुनावको मुखमा थापालाई हटाएर गिरिजाप्रसाद कोइराला दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बने।

चन्द र थापा नेतृत्वका दुबै राप्रपा २०५६ को आम निर्वाचनमा सहभागी भए। सूर्यबहादुर थापा पक्षले ११ सिट जित्यो। चन्दको नेतृत्वमा रहेको पार्टीले कुनै पनि सिट जितेन। अघिल्लो निर्वाचनमा २० सिट जितेको राप्रपा फेरि ११ सिटमा खुम्च्यो।

चुनावपछि दुबै पक्षले फेरि एकीकरणको घोषणा गरे।

पोखरामा २०६० मा सम्पन्न पार्टीको तेस्रो महाधिवेशनमा चन्दलाई ‘साइड’ लगाएर राणा अध्यक्षमा चुनिए। पदमसुन्दर लावती, कमल थापा र रोशन कार्कीलाई क्रमशः उपाध्यक्ष, महासचिव र प्रवक्ता मनोनयन गरियो।

२०५६ सालको निर्वाचनपछि बहुमतका साथ सत्तामा पुगेको नेपाली कांग्रेमा किचलो सुरू भयो। भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई घोषणा गरेर कांग्रेसले चुनाव जितेको थियो। उनी प्रधानमन्त्री बनेको ६ महिना नपुग्दै राजीनामा दिन गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दबाब बढाए। फ्रान्सको भ्रमण तय भइसकेका भट्टराईलाई फ्रान्स जानसम्म नदिइकन राजीनामा गर्न लगाइयो। गिरिजाप्रसाद कोइराला तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बने।

मुलुकमा माओवादी द्वन्द्व बढ्दै थियो। दरबारले माओवादीविरूद्ध सेना परिचालनमा आनाकानी गरिरह्यो। त्यसैबेला एमालेले गिरिजाप्रसादको राजीनामा मागेर ५७ दिनसम्म संसद अवरुद्ध गर्‍यो। उनले राजीनामा नगरी संसद चल्न नदिने अड्डी लियो। अन्तत: कोइरालाले राजीनामा दिए र देउवा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बने।

देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि माओवादीविरूद्धको संकटकाल बढाउने कि नबढाउने भनेर कांग्रेसभित्र मतभेद सुरू भयो।

२०५८ जेठ १९ को दरबार हत्यकाण्डपछि ज्ञानेन्द्र राजा बनिसकेका थिए। दरबारको प्रत्यक्ष शासनको महत्वकांक्षा पालेका ज्ञानेन्द्र सत्ता हातमा लिन आतुर थिए। उनले पनि नेपाली कांग्रेसभित्र खेले। दरबारको सल्लाहमा देउवाले संकटकाल बढाउने घोषणा गरे।

कांग्रेसले उनलाई पार्टीबाट निस्कासित गर्ने निर्णय गर्‍यो। देउवाले पार्टी फुटाएर कांग्रेस प्रजातान्त्रिक खोले।

समयमा चुनाव गराउन नसकेकाले ‘असक्षम’ करार दिँदै राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई २०५९ साल असोज १८ गते सत्ताच्युत गरे।

त्यसपछि लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे। उनलाई छ महिनामा हटाएर सूर्यबहादुर थापालाई नियुक्त गरे।

उनलाई पनि हटाएर फेरि देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे। अन्तत: २०६१ साल माघ १९ गते देउवालाई दोस्रोपटक सत्ताच्युत गरेर शासन आफ्नै हातमा लिए।

राजाको शानसकालमा पनि राप्रपा विभाजन हुने क्रम रोकिएन। ज्ञानेन्द्रले चन्दलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि सूर्यबहादुर थापाले पार्टी विभाजन गरेर राष्ट्रिय जनशक्ति नामको नयाँ दल गठन गरे।

राजाले सत्ता आफ्नै हातमा लिएपछि थापाले त्यसको सार्वजनिक विरोध गरे। चन्द चुप बसे भने कमल थापाले राजाको कदमको स्वागत गरे। र, पछि राजाको मन्त्रीमण्डलमा गृहमन्त्री बने। २०६२/६३को दोस्रो जनआन्दोल हुँदा उनी गृहमन्त्री नै थिए।

जनआन्दोलन सफल भएपछि राजतन्त्रको हिमायतीका रूपमा कमल थापले आफ्नै नेतृत्वमा राप्रपा नेपाल गठन गरे।

२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा उनको दलले समानुपातिकतर्फ जम्मा चार सिट जित्यो। प्रत्यक्षमा एउटा पनि जित्न सकेन।

सूर्यबहादुर थापा र पशुपतिशमशेर नेतृत्वका दलले एक सिट जितेनन्। २०७० को चुनावमा राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राणा) एकै ठाउँ भएर चुनावमा होमिए।

कमल थापाको पार्टी एक्लैले समानुपातिक निर्वाचनमार्फत् २५ सिट जितेको थियो। थापा र राणाको पार्टीले समानुपातिकतर्फ १२ सिट जिते।

यसपछि फेरि २०७३ मा  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उनीहरूको एकीकरणको घोषणा गरे। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नाम कायम गरेर एकता गर्दा संविधानसभा-२ मा नयाँ पार्टीको सामर्थ्य ३७ सिट थियो।

पार्टीको चुनाव चिन्हमा मतभेदका कारण दल पुनः विभाजित भयो। लोहनीले २०७३ चैतमा एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राष्ट्रवादी)को गठन गरे। पशुपतिशमशेर राणाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (लोकतान्त्रिक) गठन गरे।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७४ मा राणा र लोहनीको पार्टीले एक सिट ल्याएन। कमल थापाको राप्रपाले भने प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जितेको थियो, जसमा राजेन्द्र लिङ्देन मात्र निर्वाचित भएका थिए। समानुपातिकमा भने तीन प्रतिशत मतको ‘थ्रेस होल्ड’ पार गर्न नसकेपछि एउटा सिट पनि पाएन र राप्रपा राष्ट्रिय पार्टी बन्न सकेन।

त्यसपछि फेरि पूर्वपञ्चहरू एकतामा गए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी २०७६ फागुनमा कमल थापा, पशुपतिशमशेर राणा र प्रकाशचन्द्र लोहानी अध्यक्ष हुँदै एकै दलमा समाहित भएको थियो।

डा. लोहनी राजनीतिमा सत्ता र शक्ति हावी हुँदा राप्रपालाई पनि असर पारेको बताउँछन्। उनी २०५१-२०५६ भित्र राप्रपा कांग्रेस र एमालेको ‘परिबन्ध’मा परेको बताउँछन्।

‘त्यो बीचमा पाएका अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकिएन, प्रजातन्त्रमा विकृति पसेको कारण शक्ति र पावरको अभ्यास हो,’ लोहनी भन्छन्, ‘अहिले राप्रपा एकमत छ र हुनुपर्छ भन्ने मामलामा मैले आफ्नो उम्मेदवारी त्यागेँ। यो पार्टीलाई नयाँ पुस्तामार्फत् अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो।’

अहिले पार्टीलाई नयाँ पुस्तामा लैजाने वा नलैजाने भन्नेमा राप्रपाका तीन शीर्ष नेताबीच विवाद देखिएको छ।

कमल थापा अर्को पटक पनि अध्यक्ष हुन आफैं अघि सरेका छन् भने लोहनीले युवापुस्ताका लिङदेनलाई समर्थन गरेका छन्। राणा तठस्थझैं देखिएका छन्।

टुट र फुटको लामो शृंखला भोगेको राप्रपामा पुस्तान्तरणको विवाद कसरी निप्टिन्छ यकिन छैन। महाधिवेशनले यसको हल निकाल्छ वा यो विषय थप पेचिलो बनेर राप्रपा फेरि फुट्छ?

यो प्रश्न रहिरहँदा उद्घाटनको संघारमै राप्रपामा महाधिवेशन प्रतिनिधिको सूचीलाई लिएर विवाद सुरू भएको छ।

बुधबार बिहान ९ बजेभित्रमा महाधिवेशनका मतदाताको सूची निर्वाचन समितिले प्रकाशित गर्ने भनिएकोमा थापा र लिङ्देन पक्षबीच विवाद भएको हो। अहिले त्यो विवाद टुंग्याउन दुबै पक्षलाई राखेर निर्वाचन समितिले रूजु गरिरहेको छ।

जिल्लाबाट आएको महाधिवेशन प्रतिनिधिको सूची अध्यक्ष थापाकै निर्देशनमा हेरफेर गरेको आरोप लिङ्देन पक्षका नेताहरूले लगाएका छन्।

राप्रपाले ३३० प्रदेशसभा क्षेत्रबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनेर ल्याएको छ। महिला, दलित, अल्पसंख्यक लगायत हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिमा समेट्नुपर्ने थियो।

तर, कतै दलित र कतै अल्पसंख्यकका प्रतिनिधि खाली थिए। लिङ्देन पक्षका नेताहरूले जिल्लाबाट खाली आएका प्रतिनिधिमा थापा पक्षले ‘आफ्ना मान्छे’को नाम समावेश गरेको आरोप लगाएको छ।

जिल्लाबाट पठाइएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू र सक्रिय सदस्यताको सूचीमा हेरफेर गरेको पाइएकोले त्यसो नगर्न आफूहरूले पार्टी कार्यालयमै गएर आग्रह गरेको लिङ्देन पक्षमा खुलेका लमजुङका नेता हेमजंग गुरूङले सेतोपाटीलाई बताए।