Oct 22, 2021

१४ सांसदबारे ओलीले दिएको रिटको सुनुवाइ आज सकिएन, भोलि हुने

Sep 20 , 2021

पार्टीका १४ जना सांसदलाई कारबाही गरेपछि निलम्बन गर्नु पर्नेमा नगरेको भन्दै नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख अग्नि सापकोटाविरूद्ध दिएको रिटमाथिको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतमा भोलि फेरि हुने भएको छ।

पार्टीले कारबाही गरेका सांसदलाई उन्मुक्ति दिने र निष्कासन गर्नुपर्नेमा उनीहरूलाई समेत समावेश गरेर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरेको भन्दै ओलीले निर्वाचन आयोग, सभामुख सापकोटा लगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।

न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र कुमार चुडालको इजलासमा उक्त रिटका दुबै पक्षको बहस चलिरहेको छ। विपक्षीहरूका वकिलको बहस नसकिएपछि आजको सुनुवाइ भोलिलाई सरेको हो।

एकीकृत समाजवादीका वकिलहरूको बहस र रिट निवेदकका वकिलको जवाफी बहस बाँकी रहेकाले भोलिलाई सरेको ओलीका प्रमुख वकिल बाबुराम दाहालले जानकारी दिए। उनी इजलासमा उपस्थित थिए।

एमाले अध्यक्ष ‌ओलीले आफ्नो रिटमा पार्टीले गरेको कारबाहीअनुसार १४ सांसदलाई निष्कासन गर्न आदेश माग गरेका छन्।

‘रिट निवेदक दलका १४ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई गरिएको कारबाहीलाई कार्यान्वयन नगरी उन्मुक्ति दिने गरी विपक्षीहरूबाट भएको आदेश तथा निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी रिट निवेदक दलले गरेको कारबाही निष्कासनको निर्णय कार्यन्वयन गर्नू/ गराउनू भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश प्रतिषेधको आदेश जारी गरिपाऊँ,’ रिटमा उल्लेख छ।

लुम्बिनी प्रदेशका २ सांसदलाई कारबाही गरिएकोमा प्रदेश सभामुखले नगरेको भन्दै दिएको रिट पनि साथसाथै राखेर हेरिएको थियो।

एमालेले माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाहीको सूचना सभामुखलाई दिएको थियो। सभामुख सापकोटाले भने कारबाही अनुसारको निष्कासन नगरी एमाले सांसदका रूपमा प्रतिनिधि सभामा १२१ सांसद र राष्ट्रिय सभामा ३३ सांसद रहेको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई पठाएका थिए।

सभामुखले १५ दिनभित्र सूचना टाँस्नुपर्ने व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा छ। सभामुख सापकोटाले १३ औं दिनमा माधव नेपालसहितका १४ सांसदले नयाँ दल दर्ता गरिसकेको अवस्थामा कारबाही गरिरहनु नपर्ने निर्णय गरेका थिए।

नेकपा एमालेबाट विभाजन भएर माधव नेपाल नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता भएको छ।

नेकपा एमाले विभाजन गरेर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन गर्ने गरी भएको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै ओलीले अर्को पनि रिट दिएका थिए।

अदालतले यसअघि नै उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन नपर्ने भनेको थियो।