Oct 17, 2021

रेल चलाउन अध्यादेश निष्कृय भइसक्यो, कानुन बनेकै छैन

Sep 20 , 2021

एक वर्षअघि असोजमा जनकपुरस्थित रेल्वे स्टेसनमा रेल आयो। स्वागतका लागि हजारौंको भीड उर्लियो।जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लकडाउन घोषणा गरे पनि सरकारले खरिद गरेका दुई सेट रेल जनकपुर आउँदा जयनगरदेखि जनकपुरसम्मै रेल्वे ट्रयाक छेउमा

मानिसको ताँती लाग्यो। तीमध्ये धेरैले छिटै रेल चढ्न पाइने सपना देखेका थिए।

दिन बिते, हप्ता र महिना बिते। जयनगर-जनकपुर ट्र्‌याकमा रेल कुदेन। रेल आएको वर्ष दिनपछि अहिले त झन् रेल कहिले, कसरी चलाउने अन्योल बढेको छ।

भारतीय कम्पनी कोंकणसँग नेपाल सरकारले ८६ करोड रुपैँयामा दुई सेट डेमो रेल खरिद गरेको थियो।  ती रेल एक वर्षदेखि धनुषाको जनकनन्दिनी गाउँपालिकास्थित इनर्वा रेल्वे स्टेसनमा त्रिपालमुनि छोपिएर राखिएका छन्।

वर्षा, हावा-हुरीको कारण रेल छोपिएका त्रिपालसमेत च्यातिसकेको छ भने रेल्वेको पार्टपुर्जामा खिया लाग्न थालेको छ।

रेल कहिलेदेखि चल्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक निराजन झासँग पनि छैन।

रेल सञ्चालनसम्बन्धी कानुन नबनेसम्म रेल  चल्न नसक्ने उनको भनाइ छ।

‘अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय भइसक्यो। वर्तमान सरकारले संसदमा विधेयक ल्याएर कानुन निर्माण गर्ने कि अध्यादेश ल्याउनेबारे छलफल भइरहेको छ,’ झाले भने।

भारत सरकारले झन्डै ९ अर्ब रुपैयाँ खर्चेर जयनगर-बर्दिवास खण्डमा ७२ किलोमिटर ब्रोडगेज रेल्वे लिंक तयार पार्दैछ। जसअनुसार ३ चरणमा निर्माण कार्य भइरहेको छ। पहिलो चरणमा जयनगर-कुर्था ३६ किमी, दोस्रो चरणमा धनुषाको कुर्थादेखि महोत्तरीको भंगहासम्म १८ किमी र तेस्रो चरणमा महोत्तरीको भंगहादेखि बर्दिबाससम्म १७ किमी लिक तथा विभिन्न स्टेशन निर्माण हुँदैछ।

तीमध्ये जयनगर-कुर्थासम्म ३६ किमी ब्रोडगेज तीन वर्षअघि नै तयार भइसकेको छ। बाँकी खण्डमा पनि लिक निर्माण तीव्र गतिमा भइरहेको छ। रेलसहित निर्माण भइसकेको भौतिक संरचना भारत सरकारले अहिलेसम्म नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छैन्।

भारतीय कम्पनी इर्कोणले निर्माण गरेको उक्त भौतिक संरचनामध्ये रेल्वे स्टेशनका भवन रेल सञ्चालन नहुँदै कतै चुहिएका छन्  भने कतै चर्किएका छन्। केही ठाउँमा पर्खालसमेत फुटिसकेको छ।

त्यही कारणले पूर्वाधार तथा भौतिक संरचना हस्तान्तरणमा ढिलाइ भएको झाको भनाइ छ।

रेल तथा भौतिक संरचना हस्तान्तरण गर्नुअघि भारतीय कम्पनी इर्कोण, रेल्वे विभाग र नेपाल रेल्वे कम्पनीको संयुक्त अनुगमन हुने महाप्रबन्धक झाले बताए।

‘अनुगमनपछि लिन मिल्ने संरचना लिन्छौं। जे गडबड हुन्छ त्यो मर्मत-सम्भार गरेर चुस्त भइसकेपछि मात्र हामी लिन्छौं,’ उनले भने।

संरचना हस्तान्तरण सकिएपछि दुबै देशका अधिकारीले रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक स्टान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसेडयुरसम्बन्धी कार्यविधिमा हस्ताक्षर गर्ने झाले जानकारी दिए।

त्यसका साथै रेल खरिद गरिएकै भारतीय कम्पनी कोंकणसँग गत वर्ष नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडले २२ करोड भारतीय रुपैयाँ प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने भएको सम्झौता समेत पूरा भइसकेको छैन्। तत्कालीन रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले गरेको उक्त सम्झौतामा कोंकण कम्पनीले रेल्वेका प्राविधिक, चालक, लोको पाइलट र मर्मत-सम्भार जनशक्ति र सेवा उपलब्ध गराउने भनिएको थियो।

त्यसबापत् नेपाल रेल्वे कम्पनीले भारतीय कम्पनी कोंकणलाई २२ करोड भारतीय रुपैयाँ दिने सहमति भएको थियो।

सम्झौता गरिएको एक वर्षको अवधिमा नेपाली रेल सञ्चालनमा नआए पनि कोंकण कम्पनीले पैसा भुक्तानी गर्न तारन्तार ताकेता गरिरह्यो। रकम हालसम्म समेत रेल्वे कम्पनीले भुक्तानी गरेको छैन्।

आफू आउँदासम्म भारतीय रुपैयाँ भुक्तानीका लागि बैंकसँग भएको सम्झौताको म्याद गुज्रिसकेकाले भुक्तानीमा ढिलाइ भएको महाप्रबन्धक झाको भनाइ छ। उनका अनुसार नेपाल रेल्वे कम्पनीले कोंकण कम्पनीलाई सम्झौताअनुसारको भारतीय मुद्रा भुक्तानी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसित सहमति लिनुपर्छ।

पैसा नतिरेकै कारण भारतीय कम्पनीसँग प्राविधिकसम्बन्धी भएको उक्त सम्झौता रद्द हुने स्थितिमा पुगे पनि आफूले आएर पछिल्लो समय प्रक्रिया अघि बढाउँदा सम्झौता जोगिएको उनले बताए।

‘समयमै दिनुपर्ने भुक्तानी दिइएन। म आउँदा राष्ट्र बैंकले दिएको म्याद गुज्रिसकेको थियो। त्यो फेरि प्रक्रिया सुरू भएको छ। बिहीबारसम्म पैसा बुझाइसक्नेछौं,’ महाप्रबन्धक झाले थपे।

झाले यसअघि ज्यालादारीमा नियुक्त गरिएका सबै कर्मचारी हटाइसकेका छन्। रेल सञ्चालन नहुँदै कम्पनीका पूर्वमहाप्रबन्धक भट्टराईले रेल्वेमा दैनिक ज्यालादारीमा १ सय ५१ जना कर्मचारी नियुक्त गरेका थिए। कम्पनीले उनीहरूलाई तलब भुक्तानी गर्न नमिल्ने भन्दै  हटाएको हो।

दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीले डोर हाजिरी गर्नु पर्नेमा भट्टराईले नियुक्त गरेका १ सय ५१ जना कर्मचारी भने कार्यालयकै हाजिरी रजिष्टरमा हस्ताक्षर गर्ने गरेका थिए। यसरी नियुक्त भएका कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिन नमिल्ने अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनपछि उनीहरूलाई हटाइएको थियो।