Oct 25, 2021

संवैधानिक इजलासको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशकै हुने संवैधानिक व्यवस्था सुधार्न नेपाल बारको माग

Mar 01 , 2021

बारले सर्वोच्च अदालतका सम्पूर्ण ईजलाशहरू संविधान र कानुनको व्याख्या गर्न उत्तिकै सक्षम रहेको देखिने गरी प्रणालीगत सुधार गर्न पनि माग गरेको छ।

घोषणापत्र समितिका संयोजक खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीका अनुसार संवैधानिक इजलासको नेतृत्व सर्वोच्चका अरू न्यायाधीशले पनि गर्न सक्ने गरी संवैधानिक व्यवस्था गर्न माग गरिएको हो।

‘संविधानले  संवैधानिक इजलासको अध्यक्षता प्रधानन्यायाधीशले गर्ने भनेको छ। जब की त्यही संविधानले प्रधानन्यायाधीश र अरू न्यायाधीश न्याय निरूपणमा कम र बढी हुने भनेको छैन,’ उनले भने, संवैधानिक इजलासको नेतृत्व अरूले पनि गर्न सक्छन् त्यसैले प्रधान्यायाधीशलाई मात्र अनिवार्य नगरौं भन्ने हाम्रो माग हो। यसका लागि संविधानमै सुधार गर्न पर्ने आवश्यकता।’

संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश पदेन सदस्य हुन्छन्।

संवैधानिक परिषदले गरेका सिफारिस विरूद्ध आएका मुद्दा हेर्न प्रधान्यायाधीशले मिल्दैन। प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले समेत आफ्नै निर्णय वा आफूले गरेका विरूद्ध आएका मुद्दा आफैले हेर्न कुनैपनि न्यायाधीशले मिल्दैन।

त्यसैले पनि कि त संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीशलाई राख्न नमिल्ने कि त संवैधानिक इजलासको नेतृत्वमा प्रधानन्यायाधीशमात्र रहने व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग गरेको बार महासचिव लिलामणी पौडेलले बताए।

बारको उक्त घोषणा पत्रले  मंसिर २९ मा सिफारिसका अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख लगायत संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्तिमा समेत असहमति रहेको जनाएको छ।

नेपालको संविधानको धारा २९२ मा संवैधानिक परिषदको सिफारिशमा नियुक्त हुने संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति हुनु पूर्व अनिवार्य रूपमा संसदीय सुनुवाई हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि  पुस २९ मा सिफारिस भएका ३८ जना सदस्य सुनुवाई विनै नियुक्त भएका थिए।

बारको कार्यकारिणी परिषदको बैठकले भने यस्तो नियुक्ति शक्तिपृथकीकरण र नियन्त्रणको मूल मर्म विपरित भएको भन्दै असहमति प्रकट गरेको हो।

‘प्रतिनिधी सभा विघटन भइरहेको अवस्थामा संसदीय सुनुवाई वेगर पदाधिकारीहरूको नियुक्तिका सम्बन्धमा यो परिषदको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस्ता कार्यलाई संविधानको भावना र मर्म प्रतिकुल भएको कार्य प्रति यो परिषद वैठक असहमति प्रकट गर्दछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंसिरको अन्तिम साता बहुमत सदस्यले निर्णय गर्न सक्ने गरी संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए। परिषदका सदस्य रहने सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षीदलका नेताले आफूलाई सहयोग नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको  उक्त अध्यादेश विवादित भएको थियो।

त्यही अध्यादेश अनुसार मंसिर २९ गते बसेको संवैधानिक परिषदले अख्तियार लगायत अन्य संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो।

उक्त सिफारिस समेत विवादित भएको थियो। पुस ५ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि संसदीय सुनुवाई विनै ४५ दिनमा ती पदाधिकारीहरू स्वत: नियुक्त भएका थिए। संसदीय सुनुवाइ समितिले सिफारिसभएको ४५ दिनसम्म पदाधिकारीबारे निर्णय दिन नसकेमा स्वत: नियुक्ति हुने व्यवस्था छ। त्यही प्रावधान अनुसार नियुक्त भएका उनीहरूलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले नै शपथ खुवाएका थिए।

संसद नभएको बेलामा ४५ दिने प्रावधान लागु गरेर पदाधिकारी नियुक्त गर्न र शपथ खुवाउन समेत नमिल्ने भन्दै सभामुख अग्नि सापकोटाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन्।

नियुक्ति र शपथ रोक्न माग गर्दै परेको उक्त रिटमा प्रधानन्यायाधीश राणाले पेशी समेत तोक्न नमिल्ने कतिपयले बताउँदै आएका छन्।

उक्त घोषणापत्रले संसदलाई छलेर अध्यादेश ल्याउने परिपाटी बन्द गर्न पनि भनेको बरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले बताए।

संविधानको धारा ११४ ले संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा वाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा अध्यादेश जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

‘जुनसुकै समय र अवस्थामा उक्त धारा ११४ को प्रयोग नगर्न नगराउन परिषदको यो बैठक नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ,’ उक्त घोषणापत्रमा भनिएको छ।

बारको कार्यकारिणी बैठकले पेशी व्यवस्थापनमा सुधार, न्यायाधीश नियुक्ति बारसँगको छलफलपछि गर्नुपर्ने, प्रधानन्यायाधीशले न्यायलयको प्रशासन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने लगायतका विषयबारे आफ्ना धारणा राखेको छ।

नेपाल बार एशोसिएशनले संविधान संसोधनको माग गरेको छ।

बारको वार्षिक साधारणसभा तथा ४७ औं केन्द्रिय कार्यकारिणी परिषदको बैठकबाट १० बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै बारले संवैधानिक इजलास सम्बन्धी प्रावधान सुधार गर्न माग गरेको हो।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।

‘यो प्रावधानले प्रधानन्यायाधीश संलग्न भएको विषयको न्यायिक निरोपणमा जटिल संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न भएको आम रूपमा महसुश गरिएकोले नेपाल बार उक्त संवैधानिक प्रावधान सुधार गर्नुपर्ने तर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्दछ,’ उक्त घोषणापत्रमा भनिएको छ।