नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कट्टेलले दिएको रिटमा सुनुवाइ
आफ्नो दलको नाम पहिले नै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी रहिसकेकाले एमाले माओवादी मिलेर बनेको दललाई त्यो नाम दिन नपाइने भन्दै ऋषि कट्टेलले दिएको रिटमा आज सुनुवाइ भइरहेको छ।
एकीकरणपछि बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी फेरि फुटको संघारमा पुगेपछि यो मुद्दाले महत्व पाएको हो।
आयोगले कट्टेलको पार्टीसँग नाम मिले पनि कोष्टकभित्र नेकपा लेख्ने गरी नयाँ दललाई मान्यता दिएको थियो।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई संविधान र निर्वाचन ऐनविपरीत आफ्नो दलसँग नाम मिल्ने गरी दर्ता गराएको भन्दै पहिले आयोगमा निवेदन दिएका थिए।
आयोगले उनको निवेदनमाथि निर्णय गर्दा पनि नयाँ दलको नाम पनि कोष्टकमा नेकपा लेखेर मान्यता दिएपछि कट्टेलले २०७५ साल मंसिरमा रिट दिएका थिए।
न्यायाधीश वमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासमा उक्त मुद्दाको पेशी परेको छ।
यसअघि यो मुद्दामा १० पटक पेशी तोकिएको थियो।
पहिलोपटक कारण देखाऊ आदेश भएपछि संयुक्त इजलासमा पुगेको यो रिटको सुनुवाइ २ पटक कट्टेल पक्षले, २ पटक विपक्षी, १ पटक महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले स्थगित गरेका छन्।
एकपटक अन्य आदेश भएको छ भने २ पटक सर्वोच्च अदालतले हेर्न नभ्याएर पेशी सरेको छ।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले एक भएपछि राख्ने भनेर रोजेको नाम ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ पहिला नै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको भेटिएको थियो।
ऋषिराम कट्टेल अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गत मंसिर १० र २१ गते भएको निर्वाचनमा ‘घन र कोदालो’ चिन्ह लिएर सहभागी भएको थियो।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी २०४८ साल अघि देखि नै आयोगमा दर्ता छ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नाम नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहले पनि दाबी गर्दै आएको छ। चन्दले आयोगमा दल दर्ता गराएका छैनन्।
आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागिता लागि दल दर्ता आह्वान गर्दा पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी २०७४ साल भदौ १० गते दर्ता गरेको थियो।
२०७३ स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागिताका लागि आयोगले दल दर्ता आह्वान गर्दा पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आवेदन दिएको थियो।
त्यतिबेला पनि आयोगले ३९ नम्बरमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सूची प्रकाशित गरिदिएको थियो।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ६ को १(ङ) मा दलको नाम वा चिन्ह आयोगमा दर्ता कायम रहेको दलको नाम वा चिन्हसँग मिल्ने भएमा दर्ता हुन नसक्ने उल्लेख छ।
ताजा समाचार
