संवैधानिक निकायको नियुक्ति रोक्ने सभामुखको प्रयास, अघि बढाउने तयारीमा प्रधानमन्त्री

सभामुख अग्नि सापकोटाले संवैधानिक निकायको नियुक्ति रोक्ने प्रयास गरेका छन्।

सरकारले गत मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दै सोही दिनको संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट विभिन्न ११ वटा संवैधानिक निकायमा ४५ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो।

संवैधानिक परिषद्ले मंसिर ३० गते नाम सिफारिस गरेको भए पनि पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै संसद सचिवालयमा सुनुवाइका लागि पठाएको थियो।

सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले समिति स्वत: नरहेको हुँदा संवैधानिक परिषद्को सिफारिस समिति समक्ष पेस गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै पत्र फिर्ता पठाएका हुन्।

संयुक्त संसदको बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावलीअनुसार सुनुवाइ समिति नै नरहेको अवस्थामा नियुक्ति अगाडि बढाउन नमिल्ने तर्क सभामुखको छ। नियमावलीको दफा २६ मा ‘सुनुवाइका लागि प्राप्त नामावलीमाथि समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदका लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ। उक्त समयभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसके सुनवाइका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिका लागि कुनै बाधा पुग्ने छैन’ उल्लेख छ।

सभामुख सापकोटाले समितिमा पत्र नपुगेको अवस्थामा ४५ दिनमा निर्णय भएन भन्न नमिल्ने ढंगले कागजात फिर्ता गरिदएका हुन्।

संवैधानिक परिषद्को पत्र संसद सचिवालयमा पुस ५ गते दर्ता भएको थियो। माघ २० गते पत्र दर्ता भएको थियो ४५ दिन पुग्दै थियो। सभामुख सापकोटाले घुमाउरो ढंगले नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन नमिल्ने उल्लेख गर्दै आजै सबै सिफारिसका कागजात फिर्ता गरिदिएका हुन्।

सापकोटाले कागजात फिर्तासँगै नियुक्ति प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। उनले एकैदिन अध्यादेश जारी हुने र नियुक्ति गर्ने निर्णय भएकाले सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तविपरीत रहेको उल्लेख गरेका छन्।

त्यस्तै अध्यादेश जारी नै गैरसंवैधानिक तरिकाले गरिएको उल्लेख गरेका छन्। सापकोटाले मंसिर ३० गते नियुक्ति अगाडि बढाउन बसेको भनिएको बैठकको जानकरी आफूलाई नदिएको उल्लेख गरेका छन्।

त्यस्तै प्रतिनिधि सभा विघटन सिफारिस भएको अवस्थामा स्वत: संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली अनुसार सुनवाइ अगाडि बढ्न नसक्ने जनाएका छन्।

‘प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस बिहान भएको छ। दिँउसो पत्र संसद सचिवालयमा आएको छ। जबकी संयुक्त संसदीय समितिको कार्यसञ्चालन नियमावलीले यस्ता समितिको कार्यकाल प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभर हुने भनेर लेखेको छ’, प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीले सेतोपाटीसँग भने, ‘सचिवालयमा २ बजेर १५ मिनेटमा दर्ता भए पनि समितिले यो सिफारिस प्राप्त गर्न पाएन। समितिको अरू प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन।’

सभामुखले कागजात फिर्ता गरे पनि संवैधानिक परिषद्को सिफारिसअनुसार निर्णय अगाडि बढाउने तयारी संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीको छ। प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार संवैधानिक परिषद्को सिफारिस अनुसारका व्यक्तिहरूको सपथ माघ २० गते बेलुका वा २१ गते बिहानै हुने सम्भावना छ।

‘सभामुखलाई प्रचण्डले भन्नुभयो उहाँले लेखिदिनुभयो’, प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘उहाँले कागजात फिर्ता गर्दैमा नियुक्ति अगाडि बढाउनु नपर्ने कुनै कारण छैन।’

प्रचण्डको निर्देशनमा सभामुखले कागजात फिर्ता गरेको प्रधानमन्त्री निकटको बुझाइ छ।

‘अब कुन दिन प्रचण्डले संसद बैठक बोलाउनु भन्नुहुन्छ उहाँले सांसदलाई तलब भत्ता खुवाउनु पर्ने कारण देखाउँदै डाकिदिन सक्नुहुन्छ’, ओली निकट एक नेताले सेतोपाटीसँग भने, ‘संवैधानिक निकायको नियुक्तिका लागि डाकिएको बैठकमा अनुपस्थित भएर उहाँले यसअघि संवैधानिक दायित्व पालना गर्नु भएको छैन।’