Oct 26, 2021

कोरोना नियन्त्रणमा सरकाले गरेको प्रयत्न यथेष्ट मात्र होइन, न्यूनतम पनि छैनन

May 16 , 2020

चीनको वुहान प्रान्तमा कोरोना भाइरस (कोभिड १९) फैलिएको करिब एक महिनापछि यसको असर नेपालमा देखिइसकेको थियो । पहिलोपटक नेपालमा चीनबाटै आएका नेपाली विद्यार्थीलाई माघ ९ गते कोरोना भाइरस पोजेटिभ देखियो । त्यसयता कोरोना संक्रमणको गति स्थिरजस्तै बन्यो । भले त्यो परीक्षणको दायरा फराकिलो नभएर होस् वा संक्रमण नै नभएर होस ।

कोरोना नियन्त्रण गर्न नेपालको सन्दर्भमा लकडाउन समयमै सुरु गरिएको हो । लकडाउनको अवस्थामा राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने सरकारको प्रतिवद्धता पनि आएको हो । मुलकमा लकडाउन घोषणा गर्ने बेलासम्म नेपालमा कोरोना संक्रमण तेस्रो देशबाट मात्रै भित्रिएको अवस्था थियो । अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरिएपछि संक्रमणको गति पनि रोकियो । फाटफुट रुपमा आएकाहरुलाई पहिचान गर्न र नियन्त्रण गर्न सम्भव पनि भयो ।

आज मुलुकमा पहिलो कोरोना संक्रमण देखिएको चार महिना र लकडाउन गरिएको पनि दुई महिना पुग्दैछ । तर अहिले आएर केही गम्भिरता उत्पन्न भएको देखिन्छ । त्यो किन पनि भने अहिले जति पनि संक्रमित भए त्यो राज्यको वैध बाटो भएर आउन नपाएपछि अवैध बाटो प्रयोग गरेर स्वदेश भित्रिएका नेपाली नागरिकमा बढी देखिएको छ । त्यसले भारतमा तबलिगी जमातलेजस्तो ब्यापक असर गरेको नदेखिए पनि अवैध बाटो भएर भित्रिएका संक्रमित व्यक्तिहरुबाट नेपालमा पनि सामाजिक सम्पर्कका कारण केही न केही अंशमा असर गरिरहेको छ ।

सरकारसँग यो अवधिमा नियन्त्रण र तयारीका लागि प्रयाप्त समय थियो । यदि सरकारले भारतबाट सीमामा आइरहेका र आइपुगिसकेका नेपालीलाई वैध बाटोबाटै नेपाल भित्र्याएर व्यवस्थित अर्थात क्वारेन्टाइनमा राख्न सकेको भए कोरोना नियन्त्रण निकै प्रभावकारी हुने थियो । तर सरकारले देशभित्र संक्रमित न्यून भएका बेला लकडाउन कडा रुपमा लागू गर्यो । मानिसहरु पनि आत्तिएको अवस्थामा थिए, लकडाउनको सुरुवाती दिनमा उनीहरुले केही समयका लागि साधन, स्रोतको जोहो पनि गरेको अवस्था थियो । त्यो समय सरकारका लागि अवसरका रुपमा थियो तर सरकार संवेदनशील भएर प्रस्तुत हुन सकेन ।

‘भ्यालि भित्र र बाहिर पहुँचको आधारमा आउजाउ खुला नै गरियो । जसको परिणति काठमाडौं उपत्यकामा पनि संक्रमण व्यापक हुनसक्ने जोखिम बढेर गएको छ । जसका प्रभावहरु देखिन पनि थालिसकेका छन’

जब भारतमा भयावह अवस्था सिर्जना हुँदै गयो, अहिले त त्यहाँ करिब ९० हजारको हाराहारीमा संक्रमित पुगिसके । त्यसको असर खुला सीमाका कारण नेपालमा पनि देखिने नै भयो र देखिन थालेको छ । नेपालमा पछिल्लो पटक पुनः लकडाउन कडा पार्न खोजिए पनि यो बीचमा केही समय निकै खुकुलो बन्यो । ट्राफिक जामकै अवस्था पनि आयो । भ्यालि भित्र र बाहिर पहुँचको आधारमा आउजाउ खुला नै गरियो । जसको परिणति काठमाडौं उपत्यकामा पनि संक्रमण व्यापक हुनसक्ने जोखिम बढेर गएको छ । जसका प्रभावहरु देखिन पनि थालिसकेका छन ।

पृथ्वीको वातावरणमा आएको प्राकृतिक परिवर्तनले भाइरसलाई रोक्न वा निर्मुल पार्न मद्दत पुर्याउँछ । तर कोरोना भाइरसको औषधि पत्ता नलागिसकेको अवस्थामा यसको प्रभावका बारेमा समयावधि निश्चित गर्न अनिश्चित छ । यो कति दिन, महिना वा वर्ष चलिरहन्छ ? भन्नेमा विकसित राष्ट्रहरु नै अन्यौलको अवस्थामा छन । हामीले यो अवस्थाको आंकलन गरेर अगाडि बढेकोजस्तो देखिँदैन । हिँजो (शुक्रबार) मात्रै सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि कोरोना महामारीको यो अवस्थालाई गम्भिरतापूर्वक सम्बोधन नगरिनुले सरकारको संवेदनशीलता मापन गर्न सकिन्छ ।

आपूर्तिको अवस्था
देश कोरोना कहरले चार महिनादेखि आक्रान्त छ । दुई महिना यता त मानिसहरु लकडाउनको अवस्थामा ठप्पजस्तै भएका छन । काम, काज, इलम, रोजगार, उत्पादन र सिर्जना सबै रोकिएका छन । तर उपभोग गर्ने मानिसहरुको मुख र पेट उही हो । तर राज्यले देशमा भएको उपभोग्य सामग्रीहरुको संचिति कति छ ? त्यसमा पनि खाद्य पदार्थहरु कति समयसम्मका लागि झेल्न सक्ने गरि जोहो गरिएको छ ? आवश्यक उपभोग्य वस्तुहरु देशभित्र कम हुने वा समाप्त हुने अवस्था आए त्यसको परिपूर्तिका लागि सरकारको योजना के छ ? भन्नेमा सरकार गम्भिर र तम्तयार हुनुपर्ने आवश्यकता छ । तर सरकारका क्रियाकलापले त्यो अवस्था इंगित गर्दैन ।

‘तीन महिनासम्म नेपालको आर्थिक गतिविधि कोरोना त्रास र लकडाउनका कारण ठप्प भएका छन । यस्तो अवस्थामा हाम्रो अर्थतन्त्रले वर्तमान अवस्थालाई धान्न सक्ने समयसीमा कति हो ? यसको बारेमा पनि देशका योजनाविद र अर्थनीति निर्माताहरुले घोत्लिनुपर्ने आवश्यकता हो । तर त्यो पक्ष पनि कमजोर देखिन्छ’

अझ जटिल त के भने आपूर्तिका सम्भाव्य स्थान या देशहरु स्वयम् पनि यही महामरीको गम्भिर समस्याबाट गुज्रिरहेका छन । यस्तो अवस्थामा आपूर्ति व्यवस्थालाई हामीले सहज बनाइराख्न सकेनौ भने देशमा ठूलो भोकमरी अवस्था आउन सक्छ र अन्य प्रकोप पनि भोग्नुपर्ने सम्भावना रहन्छ । आजको दिनसम्म हेर्दा करिब तीन महिनासम्म नेपालको आर्थिक गतिविधि कोरोना त्रास र लकडाउनका कारण ठप्प भएका छन । यस्तो अवस्थामा हाम्रो अर्थतन्त्रले वर्तमान अवस्थालाई धान्न सक्ने समयसीमा कति हो ? यसको बारेमा पनि देशका योजनाविद र अर्थनीति निर्माताहरुले घोत्लिनुपर्ने आवश्यकता हो । तर त्यो पक्ष पनि कमजोर देखिन्छ ।

अहिलेसम्म केन्द्र, प्रदेश र विशेष गरि स्थानीय तहको साधन, स्रोत कोरोनाका विरुद्ध स्वास्थ्य सामग्री खरिद र जनतालाई राहत दिने नाममा डाईभर्ट भएको छ । यसले विकासमा पर्नसक्ने असरलाई नजरअन्दाज गर्ने हो भने पनि यसले मुलुकको तत्कालीन आवश्यकतालाई कति समयसम्म धान्न सक्छ ? अर्को महत्वपूर्ण कुरा विदेशमा रोजगारका लागि गएका विशेष गरि भारत र केही खाडी मुलुकबाट केही हजार मान्छे तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था छ । उनीहरुलाई स्वदेश ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्ने र उनीहरुको खानपान, स्वास्थ्य उपचारका लागि तीनवटै तहका सरकारको तयारी के छ ? यो पनि समीक्षा हुन ढिलो भइसकेको देखिन्छ ।

लकडाउनको औचित्य
लकडाउनको अवस्था विश्वकै लागि नयाँ अनुभव हो । संसारभरी लकडाउनका बारेमा विभिन्न मोडेलले काम गर्न खोजिएको छ । अमेरिकाले आफूलाई करिब खुल्ला राखेको छ । भने चीनले आफूलाई पूर्ण रुपमा लकडाउनमा राखेको थियो । युरोप, भारतजस्ता अन्य देशहरु लकडाउनलाई विभिन्न ढाँचामा लागु गर्न खोजिरहेका छन ।

रातो, पहेँलो र हरियो गरेर संक्रमणका आधारमा भूगोलहरुको निक्र्यौल गरेर जीवनका गतिविधि (आर्थिक) लाई अगाडि बढाउन खोजिएको छ । कोरोना नदेखिने सत्रु भएकाले खुला परिवेश पाउने वित्तिकै यसले कति चाँडो र तीव्र रुपमा समाजलाई आक्रान्त पार्छ भन्ने निक्र्यौल गर्न गाह्रो छ । त्यसैले सामाजिक दुरी र परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाएर मात्र यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिने सुत्र सबैलाई उपलब्ध छ । नेपालमा धेरैजसो मिश्रित परिवार र अन्तरनिर्भता भएकाले सामाजिक दुरी कायम राखिराख्न हाम्रोजस्तो समाजमा चुनौतिपूर्ण छ ।

त्यसैले परीक्षण गरेर संक्रमितको उपचार गर्दै कोरोना नियन्त्रण गर्नु हाम्रा अघि उत्तम विकल्प हो । तर त्यसका लागि प्रयाप्त परीक्षण किटहरु देशमा भित्र्याउने काम अहिले पनि प्रभावकारी रुपमा हुनसकेको छैन । अत्यन्त महंगो मुल्यमा भित्रिएका स्वास्थ्य सामग्रीहरुको पनि गुणस्तरमा शंका उब्जिएको छ र त्यसको उपलब्धता पनि न्यून छ ।

‘नेपालमा भएका परीक्षणको गति र संख्याको आधारमा हेर्ने हो भने पहिलो संक्रमित देखिएको माघ यताको दिनमा औषत गरिएको परीक्षण २३४ मात्रै हुन आउँछ । यही गतिमा हामीले परीक्षण गर्ने हो भने तीन सय ५१ वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने छ । लकडाउन गरिएको चैत ११ यताको परीक्षणको दैनिक औषत ४९४ परीक्षण भएका छन । यही गतिमा परीक्षणको गतिलाई प्रक्षेपण गर्ने हो भने ३ करोड नेपालीको परीक्षण गर्न कम्तिमा १६६ वर्ष लाग्ने छ’

अर्को उदासिन पक्ष त के हो भने नेपालमा भएका परीक्षणको गति र संख्याको आधारमा हेर्ने हो भने पहिलो संक्रमित देखिएको माघ यताको दिनमा औषत गरिएको परीक्षण २३४ मात्रै हुन आउँछ । यही गतिमा हामीले परीक्षण गर्ने हो भने तीन सय ५१ वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने छ । लकडाउन गरिएको चैत ११ यताको परीक्षणको दैनिक औषत ४९४ परीक्षण भएका छन । यही गतिमा परीक्षणको गतिलाई प्रक्षेपण गर्ने हो भने ३ करोड नेपालीको परीक्षण गर्न कम्तिमा १६६ वर्ष लाग्ने छ । जुन हाम्रा लागि सन्तोसजनक सन्देश होइन ।

परीक्षणको गति तीव्र बनाउनका लागि किट्सहरुको आपूर्ति चुनौतिपूर्ण छ । तर पनि यसका लागि राज्यले आफ्नो सम्पूर्ण क्षमताको प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । विडम्बना शुक्रबार मात्रै प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रमरुपी लामो र पट्यार लाग्ने निबन्धमा पुरानै नीति तथा कार्यक्रमको पुनरावृत्ति र परिमार्जित रुप देख्न पाइन्छ । संसारसँगै देश आक्रान्त बनेको महामारीजस्तो विषयलाई कतै पनि प्राथकितामा राखेको नदेखिनु दुर्भाग्यपूर्ण मान्नुपर्छ ।

कोरोना महामरीको विश्वव्यापी असरबाट कुनै पनि मुलुक अछुतो रहन सक्दैन । कोरोनाका विरुद्ध लड्ने रणनीतिहरु सम्बन्धित देशका राजनीतिक प्रणालीहरु सम्बन्धित समाजका साँस्कृतिक मुल्यमान्यता, अर्थव्यवस्था, भौगोलिक अवस्थिति, जनताको चेतनाको स्तर, मेडिकल पूर्वाधारहरुको अवस्था जस्ता कुराले निर्धारण गर्छ ।

‘कोरोनाको रोकथाम गरेर जनताको जीवनको सुरक्षा र जीवनलाई मर्यादित तथा उत्पादनशील किशिमले बाँच्न पाउने हकको प्रत्याभूति गर्नु अहिले हामी सबैको दायित्व हो । यो चुनौतिको सामना गर्नका लागि सरकाले गरेका प्रयत्न यथेष्ट मात्र होइन न्यूनतम पनि छैनन’

कोरोनाको रोकथाम गरेर जनताको जीवनको सुरक्षा र जीवनलाई मर्यादित तथा उत्पादनशील किशिमले बाँच्न पाउने हकको प्रत्याभूति गर्नु अहिले हामी सबैको दायित्व हो । यो चुनौतिको सामना गर्नका लागि सरकाले गरेका प्रयत्न यथेष्ट मात्र होइन न्यूनतम पनि छैनन । महामारीको यो युद्धमा राज्यले समाजका सबै तह, तप्कालाई संलग्न गराउन सकिरहेको छैन । राजनीतिक दललाई विश्वासमा लिनबाट सरकार चुकेको छ ।

राज्यका तहबाट सम्पदा र स्रोतको प्रयोग गरेर गरिएको राहत वितरणमा पनि एकलौटी र पक्षपात गरिएको छ । सामाजिक सेवा, गैह्र सरकारी संस्था र राहतका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीलाई अगाडि ल्याइएको छैन । लकडाउनमाथि लकडाउन त गरिएको छ तर यो प्रकोपसँग सरकार कसरी लड्दैछ भन्ने सूचना दिइएको छैन । नेतृत्वको अन्तरक्रिया अन्यन्त न्यून छ । त्यसकारण हरेक परिस्थितिलाई गहन समीक्षा गरेर सरकारले नयाँ रणनीति बनाएको खण्डमा मात्रै हामी गन्तव्यमा पुग्न सक्नेछौँ ।

(लेखकः नेपाली काँग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री हुन)