प्रचण्डजीले के भन्नुभयो त्यो आफ्नो ठाउँमा होला । यो महसुस गरेको र यसबारे सुझाव दिन प्रयत्न गरेको झण्डै २० दिन अगाडिदेखि हो । यस्तो खालको महाविपत्ति आइलागेको बेलामा यो त्यो नभनीकन सबैलाई समेटेर लैजानु नै महानता हुन्छ भन्ने समितिका ममाननीयहरूलाई लागेको हो । त्यो मलाई पनि लागेको हो ।
उच्चस्तरीय समितिको आवश्यकता कसैलाई विरोध गर्ने अवसर नदिनका लागि र सबैलाई अपनत्व होस् भन्ने अभिप्राय हो । नेतृत्व सरकारले गर्ने हो। सरकारले नेतृत्व गरेर आमाबाबु बन्ने र सबैलाई लौ सन्तानहरू हिँड कोरोनाविरुद्धमा भनेर जाने हो । यतिखेर सरकारले ल्याएको कुरा प्रतिपक्षले विरोध गर्ने, प्रतिपक्षको कुरा सरकारले विरोध गरेर बस्ने बेला हो ? पत्रकारहरू सरकारले गरेका कामहरूमा धारे हात लगाएर बस्ने बेला हो ? हामी कसैको पनि त्यस्तो गर्ने बेला होइन ।
सरकारले जे गरेको छ त्यो सह्रानीय छ । केही कमी–कमजोरी होलान् । कतिपय राम्रा कुराहरूको उच्च मुल्याङ्कन गर्नुपर्छ । केही कमी भएको छ त्यसमा यो पनि गरे अझ राम्रो हुन्छ । अझ राम्रो पार्नका लागि हो यो सुझाव ।
‘सरकारलाई सहयोग नै गर्न खोजेका हौँ’
दिलेन्द्र बडू, कांग्रेस सांसद एवं छाया गृहमन्त्री
यतिबेला राष्ट्रिय संकटको अवस्था हो । सरकारले गर्ने काममा सबै पार्टीहरू, सबै नागरिक समाजको समर्थन सहयोग एकसाथ भएको अवस्था हुनु भनेको राम्रो अवस्था हो नि । त्यसकारण यो अवस्थाको कल्पना गरेर आएको विचार हो, यो ।
उच्चस्तरीय संयन्त्र बन्यो भने सरकारले गर्ने कामहरू अझ बढी पारदर्शी, सहभागितामूलक, अझ बढी विवादमुक्त हुन्छन् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो ।
सरकारले काम गर्न सकेन भन्ने, अनियमितता भयो भनेर कुराहरू त उठिरहेको छ । यथार्थ कुरा के हो ? भन्ने कुराको जानकारीको अभाव रहेकै छ । उच्चस्तरीय संयन्त्र बन्यो भने त्यसले सरकारलाई सहयोग नै होला, परामर्श देला ।
त्यसकारण यो सरकारका निम्ति पनि उपयोगी हुन्छ । सहयोगी हुन्छ । सरकारले अरूलाई बोलाएर भनिरहनुभन्दा उच्चस्तरीय समितिको बैठक नियमित बस्छ । सरकारले नियमित सहयोग पाउँछ । सबैको सहभागिताको रहेको महसुस हुन्छ । सरकारलाई करेक्सन गर्न पनि सहज हुन्छ । यो कुरा त सरकारले आफैँ भन्नुपर्ने हो तर, हामीले भन्यौँ ।
‘सबै ठाउँमा सर्वदलीय संयन्त्र आवश्यक छैन’
लालबाबु पण्डित, नेकपा सांसद एव्र पूर्वमन्त्री
मैले बोर्डरमा रहेका नेपालीहरूको स्वास्थ्य जाँच गरेर स्वस्थ रहेकाहरूलाई नेपाल ल्याउनुपर्छ भनेर सुझाव दिएको थिएँ । सहरमा रहेका मजदुरहरूको सन्दर्भमा पनि सरकारले ठोस काम गर्नुपर्ने, बाटोमा हिँडिरहेकाहरूलाई स्वास्थ्य जाँच गरेर स्वस्थ रहेको भए उनीहरूलाई गन्तव्यमा पुर्याउनुपर्छ भनेको थिएँ ।
तर, उच्चस्तरीय संयन्त्र गठनबारे मैले कुनै सुझाव दिएको थिइन । यो विषयमा मसँग कुनै सरसल्लाह भएको थिएन, छैन् ।
कुनै सदस्यले दिनुभएको छ भने मलाई थाहा छैन् । मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने सबै ठाउँमा सर्वदलीय संयन्त्र आवश्यक छैन । जहाँ डाइरेक्ट राहत वितरण भइरहेको छ, त्यहाँ भने सबै पार्टीको सहयोग लिएर काम गर्नुपर्छ ।
‘अनियमिता बाहिर आउँछ भनेर सरकार डराइरहेको छ’
राजेन्द्र श्रेष्ठ, समाजवादी पार्टीका सहअध्यक्ष एवं सांसद
हामीले सुरुदेखि नै कोरोनाविरुद्ध लड्न सर्वपक्षीय उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदै आएका हौँ । विश्वव्यापी मानवीय संकटका बेला यस्तो संयन्त्र बनायो भने सरकारलाई सही सुझाव प्राप्त हुन्छ । सरकारले गरेको कामको मूल्याङ्कन र व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने हो ।
यो महामारीको विषयमा उच्चस्तरीय संयन्त्रमार्फत रणनीतिक योजना बनाउने र प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउने भन्ने हो । तर, सरकारले यो प्रस्ताव मानिरहेको छैन । सरकारले नमान्नुको पछाडि त्यहाँ भइरहेको अनियमितता, दुरुपयोग बाहिर आउँछ, अरूले पनि ती कुराहरू थाहा पाउँछन् भन्ने डर देखिन्छ । यसमा एक्लै हिँड्न चाहने प्रवृति पनि हुनसक्छ । यो दुवै हुनसक्छ ।
‘काम पनि हुने विरोध पनि भइरहने नहुनका लागि’
रेखा शर्मा, नेकपा सांसद
भूकम्पको बेलामा जसरी सबै एक भएर गएका थियौँ त्यस्तै अहिले पनि जानुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा यो उच्चस्तरीय संयन्त्रको कुरा आएको हो ।
कुन तरिकाले सबै एकताबद्ध हुने भन्ने सरकारले निर्णय गर्ने कुरा हुने हो । एकताबद्ध हुने कुराहरू के–के हुनभन्दा यो पनि एउटा हो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।
एउटाले काम गर्दै जाने अर्कोले विरोध गर्दै जाने जुन दृष्टि बनेको छ त्यसले राम्रो गर्दैन । त्यसकारण सबैले अपनत्व लिने हो । सबैमा सहयोगको भावना जागृत होस् भन्ने हो ।
अहिले काम गर्ने दुःख पनि छ, अर्कोतिर काम देखिएको छैन र अपजस पनि भइराखेको छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि पनि यस्तो संयन्त्र आवश्यक छ ।
