Oct 22, 2021

ओली सरकारलाई पैसाको संकट ! प्रदेशले मागे एक खर्ब

May 07 , 2018

२४ वैशाख, काठमाडौं । आर्थिक मामिलाका जानकारसमेत मानिएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा यतिबेला बजेट निर्माणको सघन गृहकार्यमा छन् । एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रदेशहरुलाई बलियो बनाउने बताइरहेका छन् । तर, एमालेकै नेतृत्वमा रहेका प्रदेश सरकारहरुले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई ‘कञ्जुस’ भन्न थालेका छन् ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटको सिलिङ तोक्दा प्रदेशहरुलाई ‘न्याय’ गर्न नसकेको गुनासो आउन थालेपछि केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारवीच पैसाकै कारण विवाद सुरु भएको स्पष्ट संकेत देखिएको छ ।

बजेटको सिलिङ कम भएको विषयमा सातै प्रदेशका अर्थ मामिला एवं योजना मन्त्रीहरुले आज -सोमबार) अर्थमन्त्री डा. खतिवडालाई भेटेर प्रदेशलाई दिइने बजेटको सिलिङ बढाउन माग गर्दैछन् ।

उता केन्द्य्र सरकारले भने बजेटको अभाव भएकाले प्रदेशले मागेजति दिन नसकिने अडान राख्दै आएको छ ।

एउटै पार्टीका सरकारवीच अन्तरविरोध

सत्तारुढ दलहरुकै प्रादेशिक सरकार भएकाले  केपी ओलीलाई काम गर्न सजिलो हुने अनुमान लगाइँदै आइएको थियो । तर, एउटै पार्टीका प्रदेश र केन्द्र सरकारवीच  अन्तरविरोध सुरु भएको छ

प्रदेश २ बाहेक सबै प्रदेशहरुमा सत्तारुढ दलहरुकै प्रादेशिक सरकार भएकाले लय मिल्न गई केपी ओलीलाई काम गर्न सजिलो हुने अनुमान लगाइँदै आइएको थियो । तर, एउटै पार्टीका भएता पनि प्रदेश र केन्द्र सरकारवीच अन्तरविरोध सुरु भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष (आव) ०७५ का लागि वार्षिक बजेटबारे केन्द्र सरकारले तयार पारेको बजेटको सिलिङप्रति प्रदेश सरकारहरुले आपत्ति जनाएका छन् । केन्द्र सरकारले प्रत्येक प्रदेशलाई १५ अर्ब रुपैयाँको दरले बजेटको सिलिङ तोकेको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरु असन्तुष्ट बनेका हुन् ।

प्रदेश सरकारको माग कम्तिमा एउटा प्रदेशमा एक खर्बको सिलिङ तोकिनुपर्ने भन्ने छ । तर, यसो गर्दा ७ खर्ब प्रदेशमै सकिने र केन्द्र सरकार चल्न नसक्ने  सरकारी अधिकारीहरुको तर्क छ ।

सरकारले प्रदेशलाई मात्रै होइन स्थानीय तहलाई पनि पर्याप्त बजेट दिनुपर्ने बाध्यता छ । करिब १२ खर्बको सम्पत्ति रहेको ओली सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षमा पैसाको संकट झेल्नुपर्ने प्रष्टै देखिएको छ ।

सबैलाई सन्तुष्ट पार्न विगतमा जस्तै कनिका छर्नुपर्ने बाध्यता एकातर्फ ओली सरकारलाई छ भने अर्को तर्फ विकास र समृद्धिको गफलाई कार्यान्वयन गर्न ठूला योजनाहरुमा बजेट खर्च गर्नुपर्ने अर्को बाध्यता पनि छ ।

संविधानले नै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकारको कल्पना गरेकाले आफ्नो बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार सबै तहलाई उत्तिकै छ । यसै सन्दर्भमा प्रदेश सरकारहरुले केन्द्रलाई ‘मुठ्ठी फुकाउन’ दबाव दिएका हुन् ।

ओलीमाथि प्रश्न- १५ अर्बले प्रदेश बन्छ ?

केन्द्र सरकारको सिलिङप्रति तीब्र असन्तुष्टि जनाउँदै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भने- ‘१५ अर्बले प्रदेश बन्दैन, हामीलाई कम्तिमा एक खर्बको बजेट सिलिङ तोकिनुपर्छ ।’

कर्णाली प्रदेशका अार्थिक  मामिला मन्त्री प्रकाश ज्वाला भन्छन् – अहिले हाम्रा हातखुट्टै बाँधिएका छन्, न संरचना छ, न क्षेत्राधिकार

अहिले सबै प्रदेशहरुमा केन्द्र सरकारप्रति एउटा आक्रोश आएको छ- सरकारले प्रदेशलाई स्रोत दिन कञ्जुस्याइँ गर्‍यो । प्रदेश १ ले जस्तै सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग १५ अर्बको आधार निकै सानो भएको गुनासो राखिसकेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट नाममात्रैको हुने बताउँछन् ।

‘बजेट त एक अर्बको पनि बनाउन सकिएला तर, त्यसले जनताको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने महत्वपूर्ण हो,’ उनी भन्छन्, ‘जुन उद्देश्यका साथ संघीयता ल्याइयो, यो आकारको बजेटले त्यसलाई पूर्ति गर्न सक्दैन ।’

अझै पनि केन्द्र सरकारले स्रोत, अधिकार आफैंमा कायम राखेको आरोप एमाले नेतासमेत रहेका मन्त्री ज्वालाको छ । स्रोत र अधिकारको यस्तो संकुचनले संघीयताको व्यवहारिक कार्यान्वयन जटिल हुने उनको तर्क छ ।

‘अहिले प्रदेश नै जनताको नजिकको सरकार हो,’ उनी  भन्छन्, ‘तर, अहिले त हाम्रो हातखुट्टै बाँधिएको छ, न संरचना छ न क्षेत्राधिकार ।’

योजना र कार्यक्रमको बर्गीकरण र क्षेत्राधिकार तोकेर बजेट विनियोजन हुनुपर्ने तर्क उनको छ ।

त्यसैगरी प्रदेश नम्बर २ का अर्थमन्त्री विजय यादव राष्ट्रिय बजेटको आकार जनताका आधारभूत माग र आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर तर्जुमा हुनुपर्ने बताउँछन् ।  ‘समावेशी सिद्धान्त र न्योचित ढंगले बजेट विनियोजन हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

१५ अर्ब बजेटले प्रदेशको गर्जो टार्न धौधौ हुनेमा उनी पनि सहमत छन् ।

प्रदेश सरकारले के-के पाउँछन् ?

अहिले केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई आगामी आवमा दिने राजश्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरण अनुदानको चित्र दिइसकेको छ । प्रदेशले पाउने अनुदानको ठूलो हिस्सा यही नै हो ।

प्रदेश र स्थानीय तहले विभिन्न चार शीर्षकमा अनुदान पाउँछन् । वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान अन्तर्गत केन्द्र सरकारबाट तल्ला तहले बजेट पाउँछन्

केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई १३ देखि १५ अर्ब रुपैयाँसम्मको राजश्व बाँडफाँट र समानीकरण अनुदानको सिलिङ दिएको छ ।
यसबाहेक विशेष र समपूरक अनुदानबापत १० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा प्रदेशले बजेट पाउनेछन् । सशर्त अनुदान सरकारले बजेट भाषणबाटै विनियोजन दिन्छ । यसको आकार पनि ३/४ अर्ब रुपैयाँसम्म हुनसक्ने अनुमान छ ।

अहिले केन्द्र सरकारले कर र गैरकरका केही हिस्सा तल्ला तहका सरकारलाई सुम्पिसकेको छ, जसअनुसार प्रदेश र स्थानीय तह अधिकांशले एकल र केही साझा सूचीमा गैरकरको हिस्सा पाइसकेका छन् । त्यसको शूत्र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिँदै र दिने क्रममा छ । ती सरकारले कानून बनाएर ती अधिकार उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

यसबाहेक प्रदेश र स्थानीय तहले विभिन्न चार शीर्षकमा अनुदान पाउँछन् । वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान अन्तर्गत केन्द्र सरकारबाट तल्ला तहले बजेट पाउँछन् ।

प्रदेशले आफ्नो एकल र स्थानीयसँगको साझा सूचीको अधिकार प्रयोग गरेर राजश्व र रोयल्टी पनि उठाउन सक्छ । यसबाट थोरैमा पनि २ अर्बको हाराहारीमा बजेट जोहो हुने आँकलन छ ।

साविकका जिल्ला विकास समितिको सम्पत्ति पनि प्रदेशले उपयोग गर्न सक्छन् । चालू आवमा खर्च नभएको बजेट पनि अर्को आवमा स्वतः जानेछ । घाटाको बजेट ल्याउन पाउने कानूनी व्यवस्था पनि छँदैछ ।

पूर्वअर्थसचिव भन्छन्- सबै बजेट प्रदेशलाई दिएर केन्द्र चल्न सक्दैन 

पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी प्रदेशमा बुझाइको कमीका कारण पनि समस्या उब्जिएको तर्क गर्छन् । ‘प्रदेशले बजेटका स्रोतको मूल्याङ्कन नै गर्न सकेका छैनन्,’ उनी भन्छन् ।

” प्रदेशले बजेटका स्रोतको मूल्याङ्कन नै गर्न सकेका छैनन्  । सबै बजेट प्रदेशलाई दिएर केन्द्र चल्न सक्दैन ।”

आगामी आवमा थोरै बजेट ल्याउनेले पनि करिब २५ अर्बको बजेट ल्याउन सक्ने अनुमान उनको छ । ‘सबै बजेट प्रदेशलाई दिएर त केन्द्र चल्न सक्दैन नि ! ‘ उनी भन्छन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरु भर्खरै सञ्चालनमा आएकाले स्वतन्त्र ढंगले बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने अनुभव नभएको केन्द्रको आरोप रहने गरेको छ । साथै बजेट बनाउन पर्याप्त आर्थिक स्रोत जुटाउने सम्बन्धमासमेत परिपक्व नभएकाले तल्ला सरकारहरु केन्द्रमै आश्रित छन् ।

चालू आवमा पूर्णतः संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदानका आधारमा चलेका तल्ला तहका सरकार आगामी आवमा पनि केन्द्र सरकारको अनुदानलाई बजेटको प्रमुख स्रोत मानिरहेका छन् । यही कारणले गर्दा अहिले बजेटको सिलिङबारे केन्द्र र प्रदेश सरकारवीच विवाद देखिएको हो ।

तर, संविधानतः अब तल्ला तहका सरकारको बजेट संघीय सरकारले बनाउँदैन । आर्थिक अधिकार तल्लो तहमा सुम्पिसकेकाले पनि सिंहदरवार अब तल्लो तहका लागि पूर्ण जिम्मेवार छैन । संघीयताको आधारभूत सिद्धान्त पनि यही हो ।