Oct 22, 2021

मन्त्रीद्वय भन्छन्-चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश निष्क्रिय हुन दिन्नौं

Apr 23 , 2018

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले अघिल्लो सरकारले ल्याएको  चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश निष्क्रिय हुन नदिने बताएका छन्।

वैशाख तेस्रो साता संसद बैठकले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने र राष्ट्रपतिबाट सो विधेयक प्रमाणीकरण हुने उनीहरूको अपेक्षा छ।

‘चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश निष्क्रिय हुँदैन। म निरन्तर यो विषयमा छलफल गरिराखेको छु। कानून मन्त्रीले पनि छलफल गर्नुभएकै होला’ शिक्षामन्त्री पोखरेलले

अध्यादेश निष्क्रिय हुन नदिन सभामुखसँग पनि छलफल गर्ने  उनले बताए।

‘प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्छ, त्यसका लागि समयमै संसद बैठक बस्छ’ उनले भने।

भर्ना अभियान तथा प्रत्येक हप्ता मन्त्रालयमा भएको बैठकमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक आउँछ भन्ने जानकारी आफूले दिने गरेको पनि उनले बताए।

संसद बैठक चलेको ६० दिनभित्र अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

फागुन २१ गते पहिलो संसद बसेको थियो। त्यसको ६० दिन वैशाख २० गते हो।

‘वैशाख तेस्रो साता संसद बैठक बस्छ, बैठकले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँछ’ कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले सेतोपाटीसँग भने।

चिकित्सा क्षेत्रमा सेवाभन्दा माफियातन्त्र हावी भएको भन्दै त्रिवि शिक्षण अस्पतालका चिकित्सक डाक्टर गोविन्द केसी निरन्तर अनशन बसेपछि उनले उठाएका माग सम्बोधन गर्न अध्यादेश ल्याइएको थियो।  संसद बैठकबाट तीन अध्यादेश स्वीकृति भए पनि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन सरकारले आलटाल गरेको आरोप छ।

संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार वैशाख २० भित्र संसद बैठक बस्ने सम्भावना छैन। बजेटबारे छलफल गर्न छिटोमा सम्भवतः वैशाख अन्तिम साता बैठक बस्नेछ।

त्यो बेलासम्म ६० दिन घर्किनेछ। संसदमा प्रतिस्थापन विधेयक लैजान अहिलेसम्म गृहकार्य नै नभएको स्रोतको दाबी छ।

शेरबहादुर देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा केही बुँदा संशोधन गर्ने तयारीमा अहिलेको सरकार थियो। तर अध्यादेश जस्ताको त्यस्तै पारित भएपछि सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन ढिलाइ गरेको कतिपयको भनाइ छ।

३० दिन चलेको बैठकले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशसहित तीन अध्यादेश स्वीकृत गरे पनि प्रतिस्थापन विधेयक भने ल्याएको थिएन।

१३ औं पटक अनशन बसेका बेला डा. केसीसँग भएको सहमतिअनुसार देउवा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कात्तिक २५ मा अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्।

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदले आफू संलग्न रहेको र निकटका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने गरी लबिङ तथा चलखेल गरेपछि त्यसविरुद्ध डा. केसी अनशन बसेका थिए।

देशमा सार्वजानिक शिक्षण संस्थाले स्नातक कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तिमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिको लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने, छात्रवृत्ति संख्या क्रमशः वृद्धि गर्दै जानुपर्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ।

काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा १० वर्ष नयाँ मेडिकल कलेज चलाउन नपाइने अध्यादेशमा उल्लेख भएपछि मनमोहन मेडिकल कलेजलगायतले सम्बन्धन पाउने बाटो बन्द भएको थियो भने प्रत्येक विश्व विद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने गरी सीमा पनि तोकिएको छ।