जिल्ला प्राविधिक कार्यालय आजदेखि खारेज आयोजना व्यवस्थापनको खाका बनाउँदै मन्त्रालय
२८ चैत, काठमाडौं । जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरू बुधबारदेखि खारेज भएका छन् । स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन अनुसार तोकिएको म्याद सकिएपछि ती कार्यालय स्वतः खारेज भएका हुन् ।
मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि साविकको प्रणालीमा कायम रहेको कार्यालय खारेज भएका हुन् । अहिले तल्लो तहमा प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालनमा आइसकेका छन् । नयाँ संरचनामा जिल्ला स्तरमा प्राविधिक कार्यालय रहने व्यवस्था नभएको र भएकाको हकमा तिनको कार्याधिकार स्थानीय तहमा जाने कानूनी व्यवस्था अनुरुप ७७ वटै जिल्लामा रहेका प्राविधिक कार्यालय खारेज भएका हुन् ।
सरकारले गत असोजमा जारी गरेको स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनले ६ महिनाभित्र जिल्लास्थित प्राविधिक कार्यालय खारेज गर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
प्राविधिक कार्यालय खारेज भएपछि त्यसअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका आयोजनाका सम्बन्धमा भने अन्योल भएको छ ।
साविकमा जिल्ला विकास समिति अन्तर्गत प्राविधिक कार्यालय रहने गरेको थियो भने स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार) ले त्यस्ता कार्यालयमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्थ्यो । अब भने जिल्ला तहमा जिल्ला समन्वय समितिमात्रै छ, जसलाई कार्यकारी अधिकार पनि छैन ।
‘कानूनी व्यवस्था अनुसार कार्यालय स्वतः खारेज त हुन्छन्,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङ भन्छन्, ‘तर, हाल सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको हकमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने सम्बन्धमा काम गरिरहेका छौं ।’
सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रमको हकमा त्यसको हस्तान्तरण र व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा त्यसको विधि, प्रक्रिया लगायतको विषयमा मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको उनले बताए ।मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमका हकमा असारसम्म म्याद थप्नेबारे छलफल चलिरहेको बताए ।
ताजा समाचार
